काठमाडौं । सरकारले आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै विरोध गरेका छन् । तीन वर्षअघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गरेका हुन् । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ मा संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेका थिए । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समेत छलफल नै नगरी यस्तो विषय समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ सिंहदरबार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट सरकारी अधिकारीसँग यसबारे जानकारी मागेको बुझिन्छ ।’
संसद्मा पेस भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् । २०७५/७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ यो व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन । यो वर्षको बजेटले त्यसलाई ब्युँताएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरनिकायबीच समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित समितिले काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत बजेटको उक्त व्यवस्थाको जोखिम औंल्याउँदै हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीसहित अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली–२०७३ ले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा करिब एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित कार्यान्वयन समिति व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा ‘लगानीको स्रोत नखोजिने’ व्यवस्था समावेश भएपछि यो समितिको एउटा बैठक बसेको थियो । त्यहाँ यसबारे समीक्षासमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘धेरैजसो अधिकारीले बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकननमा मुलुकको छवि धुमिल हुने धारणा राखेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।’
ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न २०६६ सालमा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याई २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएपछि उक्त व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर राजनीतिक कारणले यो व्यवस्था बजेटमा बेलाबेला पार्ने गरिएको छ । ‘पहिलेका बजेटमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधारमा मात्रै आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था थियो,’ अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर यस पटक सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योगमा गरिएको लगानीको समेत आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्ने निश्चित छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह ९एपीजी० ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले नेपालले गरिरहेका कामको विवरण यी निकायलाई पेस गर्न थालिसकेका छन् । खासमा सन् २०२०र२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी थियो । कोभिडको असरले मूल्यांकन पर सारिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । अब भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारी नेपालमा स्थलगत अनुगमनका लागि आउने तयारीमा छन् । ‘सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र स्थलगत अनुगमनमा आउँछन्,’ स्रोतले भन्यो ।
यस्तो व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा जम्मा भएको ठूल्ठूलो पैसा च्यानलाइज गर्ने, उत्पादनशील काममा लगाउने र यसले रोजगारी बढाउने भन्ने विषय सकारात्मक जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो व्यवस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउँछ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा निकै कठोर बन्दै गएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलामा काम गर्ने एफएटीएफ र एपीजी जस्ता संस्थाले भविष्यमा यही बुँदाका विषयमा अवश्य प्रश्न गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, जुन निकै कठिन काम हो,’ डेपुटी गभर्नर हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयन समिति संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो ठीकै रहेछ, असल नियतले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर सोचिदेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
यसै आर्थिक वर्षमा पेस हुने विवरण तथा स्थलगत अनुगमनका आधारमा एपीजीले तयार पारेको विवरणसहितको सिफारिस एफएटीएफलाई पेस गर्नेछ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलाका आधारमा मुलुकलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने स्तर निर्धारण गरिदिन्छ । नकारात्मक सूचीमा मुलुक परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ । ‘ग्रे’ सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसिया पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्यो । यसैका आधारमा युरोपियन युनियनले यो मुलुकलाई करका दृष्टिले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल सन् २०१४ मा नकारात्मक सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएको थियो । त्यति बेलासम्म सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, मापदण्ड लागू गर्नेलगायत काम गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन नगर्ने र मूल्यांकनमा प्रभाव नपार्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थसचिव मधु मरासिनीले बताए । ‘यसबारे हामी जानकार छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध काम हुन दिँदैनौं । संसद्बाट बजेट पास भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा यस्तो व्यवस्था परे पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहयोगी हुने गरी नै काम गर्छौं ।’
मुख्यतः एफएटीएफ र एपीजेले सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरिएका ४० वटा सिफारिस तथा अनुपालनका विषयमा काम गरेरनगरेको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नेछन् । अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र एवं कार्यान्वयन र बाँकी बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विषयको अवस्था विश्लेषण छ । ‘यी बुँदा राखेर नेपालले नै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्दा संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था देखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकनले यसै पनि नेपाललाई एपीजीले नकारात्मक सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने जोखिम देखेका थियौं । त्यसमाथि सरकारी दस्ताबेजमा यस्ता व्यवस्था ल्याइदिएपछि अब झन् बढी जोखिम छ ।’
