नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यस्तै ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारवाही गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।
ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुईजना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुन विपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी नै अवैधानिक भन्दै रिट दिएका थिए ।
यसअघि सो रिटमा भदौ २२ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको थियो । तर भदौ २९ गते यो रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
त्यसपछि सोमबार न्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार सुनुवाइ गरिएको हो । तर अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय गरेन । सक्कल निर्णय आइसकेपछि पुन अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
