गत हप्ता औकस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर, अष्ट्रेलियाले चीनको तुलनामा अमेरिकाको पक्ष लिइरहेको प्रष्ट पारेको छ। यो एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाको महत्वपूर्ण कदम ठानिएको छ । अमेरिका बेलायत सँगको सुरक्षा सम्झौताले अष्ट्रेलियालाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सेनाबाट एक ठूलो सैन्य सुदृढिकरण दिने ठानिएको छ । यसले अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय हितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। जसरी चीन सत्तामा बढेको छ, उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन थालेको छ।
चीनले संसारको सबैभन्दा ठूलो नौसेना बनाएको छ र दक्षिण चीन सागर जस्ता विवादित क्षेत्रहरुमा बढ्दो आक्रमक गतिविधि गरिरहेको छ । अष्ट्रेलियाले लामो समयदेखि यी दुई शक्तिहरुको पक्षमा ढल्कन सकेको थिएन । तर हालैका वर्षहरुमा बेइजिंगका विषयमा कडा कदमहरु चाल्दै गयो । अस्ट्रेलियाले चीनले आफ्नो राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको र प्रमुख संस्थाहरुमा साइबर हमला गरेको अभिव्यक्ति दिएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष जब अस्ट्रेलियाले कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिमा एक अनुसन्धान थाल्यो त्यसपछि अस्ट्रेलियाको निर्यातमाथिको चीनले प्रतिबन्धको लगायो ।
यस सम्झौताले अष्ट्रेलियालाई परमाणु शक्तियुक्त पनडुब्बी र अमेरिकी प्रविधिबाट लामो दूरीको मिसाइलहरुमा पहुँच प्रदान गर्नेछ। प्रोफेसर ब्ल्याक्सल्याण्ड भन्छन्, यो सम्झौताले अरुट्रेलियालाई मध्य रैंकिंग सैन्य क्षमता यसको सीमा बाहिर सानो परिणामका लागि सक्षम बनाउँछ । द्वन्द्वको स्थितिमा, अष्ट्रेलियाले पनि मध्यम दूरीबाट विरोधीहरुलाई मार हान्न सक्ने क्षमता राख्ने छ ।
विज्ञहरु भन्छन्, अष्ट्रेलियाले आफ्नो रणनीतिक अस्पष्टता त्यागेको छ र सम्झौताको कारण ठूलो लक्ष्य लिएको छ । अस्ट्रेलियन अन्तर्राष्ट्रिय मामिला संस्थानका अध्यक्ष प्रोफेसर एलन गिन्जेल भन्छन्, जसरी यो घोषणा गरियो, अष्ट्रेलिया चीनलाई सैन्य रुपमा समाहित गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक छैन भन्ने तर्क हटेको छ । तर अष्ट्रेलियाले सायद यसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारबाट अधिक आर्थिक प्रतिशोधको सामना गर्नु पर्ने अर्काथरी विज्ञहरुको जिकिर छ ।
भविष्यमा, अष्ट्रेलिया आफ्नो सर्वोत्तम हितमा निर्णयहरुमा आफ्नो स्वायत्तता गुमाउन सक्छ । अष्ट्रलियाको स्वायत्तता विदेशी परमाणु प्रविधिमा निर्भर हुनेछ। हामी आफैं पनडुब्बी चलाउन सक्दैनौं। त्यसैले वास्तवमा हामी अमेरिका र सम्भवतः बेलायतलाई हाम्रो सार्वभौमसत्ताको केही हिस्सा दिइरहेका छौं अस्ट्रेलियन अन्तर्राष्ट्रिय मामिला संस्थानका अध्यक्ष प्रोफेसर एलन गिन्जेल प्रोफेसर गिन्जेल भन्छन्। ूअतः अस्ट्रेलियाली नौसेनाको प्रमुख स्ट्राइक क्षमताको लागी अमेरिकी वीटो बिना काम गर्न असम्भव हुनेछ।
बीबीसीबाट नेपालीमा भावानुवाद ।
