काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाइने तथा उपाध्यक्ष र सचिव ७–७ जना राख्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत तीनवटा दस्तावेजमाथि समूहगत छलफल गर्दा नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । १० वटा समूह बनाएर तीन दस्तावेजमाथि छलफल भएको थियो । सबै समूहको निष्कर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि ७ उपाध्यक्ष राखेर प्रदेश ईन्चार्जको भूमिका दिनुपर्ने रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
हाल प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष ३ जना मात्रै राख्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष ओली पुनः दोहोरिने भएकाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न एमालेमा छ । उच्च नेता भएकाले उनीहरू महासचिवभन्दा तल नबस्ने भएकाले ३ उपाध्यक्ष मात्रै राख्दा अप्ठ्यारो हुने केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिट्ब्यूरो नराख्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, समूहगत छलफलमा पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।
विधान संशोधन मस्यौदामा पदाधिकारीमध्येबाट ७ जनाको केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो बनाउँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी अर्थहीन हुने नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि नेकपामा पनि सचिवालयको अभ्यास गरिएको थियो । त्यसैगरी नेताहरूले जबजको सन्दर्भमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, विभाजित भएको एमालेलाई एकतावद्ध गर्दै सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग छलफल गर्दै अघि बढ्ने, पार्टीको नीतिगत तहमा युवा, महिला, दलित, जनजाती लगायत समावेशीता बढाउनुपर्ने र आगामी आवधिक निर्वाचनमा पार्टीलार्ई अब्बल बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
शनिबारको बैठकमा केन्द्रीय विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने तीनवटा राजनीतिक प्रतिवेदनमा १० वटा समूहले समूहगत सुझाव दिएसँगै अब आइतबार बस्ने बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । शुक्रबारदेखि जारी बैठक आइतबार पनि बस्नेछ ।
