काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालले अबलम्वन गर्देै आएको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली परिवर्तनका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेपछि त्यसको प्रभावबारे विभिन्न कोणबारे विश्लेषण हुन थालेको छ । योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा त्यसको दिर्घकालीन रुपमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरुले दिएका छन् ।
नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली.२०१७ देखिको हो । ४० सालदेखि ४८ सालसम्म खुला बजार विनिमय नीति लिएपनि नेपालले मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा राख्नका लागि २०४९ पछि भारतसँग भने स्थिर विनिमय प्रणाली अबलम्बन गरेको थियो । भारतीय रुपैयाँ बाहेक अन्य मुद्राहरुको विनिमय दर निर्धारण बजार प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था छ । भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली बजारमा मुद्रास्फिती समेत नियन्त्रणमा रहेको छ । यदि विनियमदर परिवर्र्तन भएमा नेपालीले मुल्यवृद्धिको समस्या व्यहोर्नुपर्ने अर्थविद् डा. भवानीप्रसाद ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौ योजनामा उल्लेख भए झंै विनिमय दर निर्धारण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने तीन चरणमा ४ विकल्पमा काम हुने गरी तयारी सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको २ महिना भित्रै भारतसँगको व्यापारघाटा १ खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड नाघिसकेको भन्सार विभागको तथ्याकं छ । भारतसँग व्यापार घाटा मात्रै नभई चालुखाता र शोधनान्तर घाटा समेत छ । यो प्रतिवेदन तत्कालै लागु भएमा भारतिय मुद्रामा अझै वृद्धि हुँदै २ सय माथी पुग्न सक्ने आँकलन जानकारहरु गर्छन । यस अनुसार हाल नेपाली रकमको दोब्बर नै हुन सक्छ भने भारतसँगको व्यापार घाटाको आकार अझै बढ्न सक्न अर्थविद् डा. ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याकं अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा शोधनान्तर स्थिती ३८ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती ११ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले यसै सञ्चितीबाट नेपालले २०५० देखी भारतलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपालले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।
