नेकपा (एमाले) को केन्दीय कमिटी बैठकले हाल कायम रहेको पदाधिकारी सङ्ख्या हेरफेरको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तीन दिनदेखि जारी बैठक समापनपछि बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले महासचिव, उपमहासचिव र सचिवको सङ्ख्या हाल रहेको कायम गर्दै सातजना उपाध्यक्षको विषय समूहगत छलफलमा उठेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक हुनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष बढाउँदा त्यसले कमिटीमा पार्नसक्ने प्रभाव ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । यस विषयमा फेरि छलफल गरेर ठोस धारणा बनाइने उहाँले भन्नुभएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी कमिटीमा थप छलफल हुनेछ ।”
विधान राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका लागि बसेको बैठकले महाधिवेशनमा पेश गर्ने तीन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन पास भएको छ । उहाँले नै विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सो प्रतिवेदन पेस गर्नुुहुनेछ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठन निर्माणसम्बन्धी प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा समग्र समयको समीक्षा गरिएको थियो ।
पार्टीका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यही असोज १५ गते ११ बजे गोदावरीस्थित सनराइज हलमा विधान महाधिवेशन हुनेछ । तीन दिन चल्ने महाधिवेशनमा झन्डै पाँच हजार सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिको कूल सङ्ख्या आइनसकेको भए पनि पार्टीले बनाएको मापदण्डका आधारमा पाँच हजार देखिएको छ ।
बैठकमा पास भएका प्रतिवेदनहरूले आजको समाजको विश्लेषण गरेको प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । हाल पूँजीवादी क्रान्तिपछिको समाजमा पुगेकाले अझै जनतको बहुदलीय जनवादले अघि सरेका कार्यभार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जबजको अघि सारेको कार्यभार सम्पन्न गर्दै र क्रान्तिका उपलब्धि सुदृढ गर्न र समाजवादका आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आधार तय गर्दै समाजवादमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीति प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।”
बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रुपमा एकताबद्ध र सदृढ बनाउँदै सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नेमा जोड दिएको भट्टराईले बताउनुभयो । संसदीय निर्वाचनलगायत निर्वाचनमा एमालेलाई सर्वाेत्कृष्ट पार्टी र पहिलो पार्टी बनाउने उद्घोष गरिएको छ । संसदीय निर्वाचन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तयारीमा अघि बढ्ने छलफलमा उठेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो बीचमा सङ्क्रमणकालीन समय भएकाले अब वैचारिक र राजनीतिक प्रशिक्षण चलाइनेछ ।”
विधानमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, प्रतिस्पर्धाका नाममा हुने समूहबन्दी र गुटबन्दी निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ । योग्यता, क्षमता र कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसका आधारमा जिम्मेवारी दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक विपक्षीको विरोधको बाबजुत पास गरिएकामा बैठकले आपत्ति जनाएको छ । विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुल्ला गर्ने नीति लिएको भन्दै फिर्ता लिन बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
को–को हुन्छन् प्रतिनिधि ?
महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी, सदस्य, केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यरु सहभागी हुनेछन् । यसमा केन्द्रीय आयोगमा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार मञ्च, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सबैले भाग लिनेछन् । प्रदेश कमिटीका सबै, प्रत्येक विभागबाट सचिवसहित पाँचजनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रत्येक घोषित जनवर्गीय सङ्गठनबाट पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्यबाट १० जनाले भाग लिने बताइएको छ । जिल्ला कमिटी पदाधिकारी र प्रत्येक निर्वाचन कमिटीबाट एकजना महिला अनिवार्य हुने गरी दुई र प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना दलित सदस्य भाग लिनेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख र पार्टीका सदस्य भएका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख प्रतिनिधि हुनेछन् । पार्टी एकतामा सामेल भएकालाई सम्मानजनक प्रतिनिधित्व व्यवस्था रहेको र १० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीले मनोनय गर्ने बताइएको छ । पार्टीको प्रवास कमिटीहरूबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
