काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने देउवा सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय फायल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो ।
गत भदौ २५ मा देउवा सरकारले तत्कालीन आयोग विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । केशव निरौलाको नेतृत्वमा भदौ २९ मा नयाँ आयोग गठन गरिएको थियो । तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
यसअघि वर्तमान सरकालाई आयोगसम्बन्धी नयाँ निर्णय झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने भनिएको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम सोमबार सर्वोच्चमा छलफल भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
