प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरोकार भएका निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समितिमा सूचना प्रविधि विधेयक आएपछि सातवटै प्रदेशमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । “विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधन हुन्छन्, सुझाव लिने क्रममा निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधि नसमेटिएको हुनसक्छ, विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि सांसदले नै संशोधन गर्न दिने गरिएको ७२ घण्टा समय पनि पर्याप्त छैन, यसबीचमा सूचना पनि राम्रोसँग सम्प्रेष्ण भएको हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
समितिले पारित गरेर पठाएपछि पनि संसद्मा सूचना प्रविधि विधेयक दुई वर्षसम्म थन्किएको छ । कोरोना महामारीका बेला शिक्षा मन्त्रालयले मोबाइल एप बनाएर विद्यार्थीका लागि सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सभापति खड्काले सुनाउनुभयो । सूचना प्रविधिको सही उपयोग हुन नसकेकामा सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने विषय पटकपटक समितिले निर्देशन दिँदै आएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको पैसा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति खड्काले यसतर्फ सरोकार भएका सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै काउन्सिलले छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सूचना प्रविधिको विकासमा प्राधिकरणले तयार पारेको पूर्वाधारले अहिलेसम्म थेगेको बताउनुभयो । ‘फाइबर टु होम’ लाई मूर्तरुप दिन प्राधिकरणका पोलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ थियो । सहरको सुन्दरता कायम राख्न पोलको भाडा केही बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी लिने र अनुसन्धानको काम गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले साइबर सुरक्षा चुनौतीको विषय बनेको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको सुनाउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट लिइने दुई प्रतिशत रकमले ग्रामीण क्षेत्रको सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । हाल २६ प्रतिशत ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै ७६ प्रतिशत भने मोबाइल डाटाका माध्यमबाट इन्टरनेट चल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रप्रसाद मैनालीले २०७६ साल कात्तिक ५ गते डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल जारी भएपछि त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रालयको मात्र काम हो भन्ने बुझाइले समस्या परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाउ बढाए इन्टरनेटको पनि भाउ बढ्ने भएकाले नबढ्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घका महासचिव नारायण थापा, तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईलगायतले सूचना प्रविधि उद्यानलगायत यस क्षेत्रमा गर्न खोजिएका काम सकारात्मकरुपमा अघि बढ्न नसकेकाले यसलाई सच्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दियो ।
