इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायकले विरोध गरेपनि आफ्नो संरचना प्रयोग गरेवापत बढेको शुल्कबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछि नहट्ने संकेत दिएको छ ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक सूचना प्रविधि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले बढेको पोलभाडा नघटने र सेवाप्रदायकसँगको समन्वयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने तर, भएको शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने बताएका हुन ।
प्राधिकरणले यसअघि नै पोलभाडा नतिर्ने तथा बढेको भाडादर अनुसार सम्झौता नगर्ने केबल तथा सेवाप्रदायक कम्पनीलाई तीन पटक तार काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ । जसमा आगामी असोज १५ गतेबाट पोलमा झुन्डिएका तार हटाउने अन्तिम तोकेता गरेको छ ।
कार्यक्रमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ‘हामीले ४ बर्ष अघि बढाएको पोलको भाडा रकम नाफा कमाउन राखेका होइनौं, शहरका तारको विजोग भएर व्यवस्थीत गर्नका लागी भाडादर बढाइएको हो।’ उनका अनुसार भाडादर बढेपनि सेवाप्रदायकले तारलाई व्यवस्थित तरिकाबाट प्रयोग गर्ने छन ।
नयाँ केबलको तार टाङदा पुरानोलाई ननिकाल्ने, अव्यवस्थित पार्ने र विभिन्न घटना निम्तिने गरेको उनको भनाई छ । बढेको पोलभाडाबाट विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी २५ करोडबाट ५० करोड मात्रै बढ्ने आंकलन घिसिङकाे छ ।
पोलभाडालाई लिएर इन्टरनेटको शुल्क बढाउनु पर्ने कारण कुनै नरहेको घिसिङ्ले जनकारी दिए ।
गत केहि हप्ता अघि आईस्पानले ग्रामिण क्षेत्रमा मासिक ३०० र शहरी क्षेत्रमा १५० रुपैयाँ शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । यद्दपी सो शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणले एप्रुभ गरेको छैन ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने जिम्मा आफ्नो हातमा नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको हातमा रहेको बताए ।
‘इन्टरनेट बिना आजको समयमा केही पनि चल्दैन,’ उनले भने । अत्यावश्यक सेवाको रुपमा रहेको इन्टरनेटको तार काट्दा आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी समेत विद्युत प्राधिकरण नै हुने पराजुलीको दाबी छ ।
‘लिखित रुपमा हामीले इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने गरी समस्या समाधान गरौँ भनेर संवाद अगाडि बढाइरहँदा प्राधिकरण भने एकलौटी रुपमा इन्टरनेटको तार काट्छु भनेर हिँडेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट सेवा अवरुद्ध भएको खन्डमा त्यसको जिम्मेवारी समेत उहाँहरूले नै लिनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक डिओपोलीको शिकार हुन पुगेको समेत बताए । हाल नेपालमा आउने इन्टरनेट ब्यान्डविथमा भारतका दुई ओटा कम्पनी एयरटेल र टाटाको वर्चश्व रहेको तर, ती कम्पनीका कारण नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको र व्यान्डवीथत शुल्क नघटेको जानकारी दिए ।
सेवाप्रदायकका अनुसार नेपाली इन्टरनेट कम्पनीलाई राज्यको विभिन्न थरि ४२ प्रतिशत कर लगाइएको छ । यसले पनि नेपालको इन्टरनेट सेवालाई प्रभाव पारेको पराजुलीले बताए ।
