लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा आज बुटवलमा आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री केसीले द्वन्द्वका मारमा परेका नागरिकको समस्या समाधान गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपालमा जातीय, लिङ्गीय, धार्मिक, साँस्कृतिकलगायत अधिकारको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका कानून, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो ।