घरपरिवार सुपरिवेक्षणको समयसीमा सकिनै लाग्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीमा जनगणनाको विषय अझै अनिश्चित छ । ३० भदौदेखि सुुरु भएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको समय सकिन अब चार दिन मात्र बाँकी छ ।
दार्चुलाका जिल्ला जनगणना अधिकारी पदमराज पाण्डेले जीउधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने मात्र सुपरिवेक्षकहरू त्यस ठाँउमा गणनाका लागि जाने बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार छलफलबाट ठोस निष्कर्ष आइसकेको छैन । ’हामी छलफलको निर्णय नै पर्खिरहेका छौ,’ लामिछानेले न्युज कारखानासँग भने, ’भौतिक रूपमा त्यस ठाँउमा जान नसके हामी स्याटलाइट इमेज विधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ, करिब तीन सयको हाराहारीमा घर छ, त्यसैले सूचीकरणमा समस्या हुदैन ।’
३० भदौ बुधबारदेखि १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १० वर्षको अवधिमा जनसंख्या ४० लाख बढ्ने अनुमान गरेको छ । ७ जेठ २०७७ मा सरकारले अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरेको देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना हुन्छ, हुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र छ ।
यसअघि गत २५ जेठदेखि जनगणना गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकोमा कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो । साढे तीन महिना धकेलिएको यो कार्यक्रम ’मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित देशभर जनसंख्या संकलन सुरु भएको छ ।
करिब ४५ लाखको घरपरिवारको सूचीकरण
विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार १३ असोजसम्म ४५ लाख घरधुरी सूचीकरणमा समावेश भइसकेको छ । ’२०६८/०६९ को तथ्यांकको आधारमा अहिले नेपालमा ७० लाख अनुमानित परिवार संख्या छन् । जसमा ४५ लाखको सूचीकरण भइसकेको डाटा छ,’ लामिछानेले भने, ’विकट ठाँउबाट सुपरिवेक्षकहरूको सबै डाटा आइसकेको छैन, ४५ लाखभन्दा बढी सूचीकरण भइसके, कार्यक्रम सोचेअनुरुप नै भइरहेको छ ।
यस पटकको गणनामा काठमाडौँ उपत्यकामा २२ सय वटा ट्याबलेट (पेपरलेस) प्रयोग गरी सूचीकरण सुरु गरिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक काठमाडौँमा गणनाका लागि ट्याबलेटको प्रयोग भइरहेको छ।
मूल जनगणना भने ५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म हुनेछ । यो जनगणना देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो जनगणनासमेत हो ।
