काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको पोल भाडाले मार परेको भन्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायी पनि आन्दोलनमा तयारी गरेका छन् । काठमाडौंमा बुधबार भएको केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलाले ‘काठमाण्डौ घोषणा पत्र-२०७८ जारी गर्दै प्राधिकरणाको निर्णयको प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरेको हो।
सम्मेलनले राज्यले अंगिकार गरेको नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको ठहर गरेको छ । पोल भाडा, राइट अफ वे, गैरकानूनी प्रसारण तथा क्लिन फिड लगायतका सम्बन्धमा राज्यले अबिलम्ब उचित निर्णय नगरे सबै केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुन जाने अवस्था आएको व्यवसायीको दावी छ ।
विद्युत प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको छ ।
विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश : ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको छ ।
भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने निर्णय छ ।
व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलाले लागत र प्रतिफलको तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्यन अनुसन्धान, नेपालको बजार, नेपाल सरकारको डिजिटल सम्बन्धि नीति लगायतको गम्भिर अध्यन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अस्वभिवक रूपमा पोलको भाडा बढाएको ठहर गरेको छ ।
भेलापिछ नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा तथा नेपाल डिजिटल टिभी प्रदायक संघका अध्यक्ष सुदीप आचार्यले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई पनि यसबारे ध्यानाकर्षण जनाउँदै संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भेलाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने स्मरण गराएको छ । तर, इन्टर्नेट ओटीटी एप्स, वेब ब्राउजिङ, आईपी टीभी भीओडी, लगायतले प्रसारणको अनुमति नलिई गैरकानूनी प्रसारण गरिरहेको भन्दै भेलाले तत्काल बन्द गराउन आग्रह गरेको छ ।
डिजिटल केवल अपरेटरले प्रसारण तथा वितरण शुल्क, भ्याट लगायतका शुल्क तथा कर नेपाल सरकारलाई बुझाएपनि सोही सामग्री स्थानीय ग्राहक समक्ष वितरण गरेवापत स्थानीय केवल अपरेटरले पुनः सोही सामग्रीको सोही कर बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
