इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बारे सार्वजनिक गरेको सूचनाको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ गतेपछि तार काटिदिने भनि चेतावनीसहितको सूचना नियमसंगत नभएको भन्दै सो विरुद्ध आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो।
सो निवेदनमा विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाईएको छ भने सो सार्वजनिक सूचनाले अत्यावश्यक सेवामा समावेश रहेको इन्टरनेट सेवा अवरोध हुने भनिएको छ।
आइस्पानले सो सूचना खारेज गरी पाउँ भनि निवेदनमा माग गरेको छ। निवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा पोलको भाडा बढाएको र एकतर्फीरुपमा सूचना जारी गरेको उल्लेख गरिएको बताईएको छ।
यसअघि विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोज १५ गतेभन्दा अगाडि पोल भाडा सम्झौता गर्न र सोअनुसार भाडा शुल्क तिर्न भन्दै इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई समय दिएको थियो । सो समय भित्र आफूले बढाएको भाडा तिर्न भन्दै दबाब समेत दिँदै आएको छ।
बढेको पोल भाडा तिर्न दबाब दिँदै आएको विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर बितरण केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार काटिदिने तथा मर्मत उपकरणहरु जबरजस्ती लिएर गएको छ।
उता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने असोज १५ पछि तार काटिएमा त्यसको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
यसैबिच केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले समेत पोलको भाडा हचुवाको भरमा वृद्धि नगर्न भन्दै विद्युत प्राधिकरणले तार काटिदिएको खण्डमा सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
