अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् ।
माइक्रो फाइनान्स एशोशियशन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ गाँउसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे ।
लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको ब्याजदर घटाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउदै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने ब्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुको घटाउन संभव नहुने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए ।
राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
एशोशियशनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समुह सदस्यको वचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरुले पुनबिमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ ।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रियस्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब भन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३.४ प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघु वित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
