काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता भागवण्डामा राजनीतिक दलहरुका अलावा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि जोडिएका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यसअघि ओली सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डामा आफ्नो मान्छे सिफारिस गराएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यही मुद्दा अनेक खेलका कारण सुनुवाइ नभई सरिरहेको देखिन्छ ।
यो पटक भने सत्ता साझेदार दलझैं मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा हुने भागवण्डामा उनी मुछिएका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको यो दुर्लभ घटना हो ।
प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही कारण सत्तारुढ दल प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति अव्यक्त रुपमा ‘कृतज्ञ’ भएको र उनकै सिफारिसमा मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको कोटामा तिमिल्सिना मन्त्री भए बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन पाउने छन् । किनकी संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ । नभए पदमुक्त हुनेछन् ।
तिमिल्सिनाले भने आफूलाई त्यस्तो कुनै अफर नआएको बताए । ‘तपाईंहरु पनि हल्लाको पछाडि लाग्नुहुन्छ । यदि यो कुरा सत्य भए त तपाईंहरुलाई बोलाएर लड्डु खुवाइहाल्थेँ नि’ उनले भने, ‘मलाइ बेकारमा बदनाम गराउन यस्ता कुरामा लागेका छन् । त्यस्तो केही होइन । तपाईंहरु हल्लाको पछाडि लाग्नु हुदैन ।’ -अनलाइनखबर
