बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिएको सापटी हटाउने हो भने प्रणालीमा ८० अर्ब रुपैयाँले तरलता अभाव देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार, सोमबार स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपोसमेत गरेर बैंकहरुसँग दायित्व ८४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। यो बाहेक बैंकहरुसँग ४ अर्ब रुपैयाँ तरलता देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकसँगको दायित्व नरहने हो भने बैंकहरु ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता अभावमा हुन्थ्यो। सोमबार मात्रै बैंकहरुले १० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ एसएलएफ चलाएका छन्। बैंकहरुले चालु बर्ष ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ चलाइसकेका छन्।
बैंकहरुसँग एसएलएफबापतको दायित्व ५४ अर्ब ९ करोड छ भने रिपो बापत ३० अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ। अन्तर बैंक सापटी नपाएपछि बैंकहरु ५ प्रतिशत ब्याजको एसएलएफ लिन बाध्य भएका हुन्।
अन्तर बैंक सापटी ४.९७ प्रतिशत ब्याज तिर्दासमेत पाउन छाडेको छ। यही कारण बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा लिन राष्ट्र बैंक पुगेका हुन्।
चालु वर्ष लागेदेखि बैंकहरु तरलता अभावमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेपछि अभावमा फस्न सुरु गरेका हुन्। यहीबीचमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकतिर अलमल गर्दा खर्च हुन सकेन। दोहोरो मार परिरहेका बेला आयातका लागि ऋणको माग उच्च भएर गयो। बैंकहरुले ऋण विस्तारतिर लाग्दा पनि अभाव चर्कियो।
अभाव चर्काउन रेमिटेन्स आयले समेत मद्दत गर्यो। चालु वर्ष लागेपछि रेमिटेन्स निरन्तर घटिरहेको छ भने आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। उच्च आयातका कारण बैंकहरुसँग निक्षेप परिचालन हुन सकेको छैन।
