काठमाडौं । मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको खुलेको छ ।
दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन् ।
अब मन्त्रालय भागवण्डा पेचिलो भएको छ, जसका कारण आज भोलिमै गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत अन्यौलमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ३ साउनमै विश्वासको मत लिइसके । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैनन् ।
तीन चरणमा गरेर ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले १६ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
सत्तारूढ दलहरुबीच पटक-पटक छलफल भएपनि मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको छैन । किनकी जम्मा मन्त्रालय संख्या २१ छ, दलभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले सबै दल सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन् । त्यसमाथि दुई वटा मन्त्रालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराको दाबी रहृयो । उनले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए ।
जबरालाई २ वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले १९ वटा मन्त्रालय मात्र भागवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रोत- अनलाइनखबर
