काठमाडौं । नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण अनलाइनबाट बुझाउने निर्णय उल्टिएको छ । पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा गरिएको अनलाइनबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउने निर्णय प्रभुराम शर्माले उल्ट्याएका हुन् ।
जंगीअड्डाको सैनिक अभिलेखालयले ६ असोज २०७८ मा परिपत्र गर्दै ‘हार्डकपीमा सक्कलै आधिकारिक दस्तखत गरी सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम राख्दै एकप्रति सम्बन्धित युनिटमा नै राखी एक प्रति सैनिक अभिलेखालयमा पठाउन’ भनिएको छ ।
अभिलेखालयका निमित्त निर्देशक महासेनानी उत्तम खड्काले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पत्ति विवरण सफ्टवेयरबाट भरेर हार्डकपी सम्बन्धित युनिटमा संलकन गरी सुरक्षित राख्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको भनिएको छ । तर आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सफ्टवेयरबाट नभरी विगतसरह हार्ड कपी बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
जंगीअड्डा उच्च स्रोतका अनुसार जर्नेलहरुको सम्पत्ति विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा पनि नरम नीति लिइएको छ । ‘अनलाइनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विषयमा लिखित निर्देशन नै प्राप्त भइसकेको छ’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘वेवसाइटमा नराखे पनि हुने भन्ने चाहिँ मौखिक जानकारी आएको छ ।’
तर जंगीअड्डाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्यालले ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य पहिले पनि बाध्यकारी नभएको र अहिले त्यही निरन्तर’ रहेको बताए ।
‘पूर्णचन्द्र चिफ सा’बले एक अन्तर्वार्तामा पनि आफू सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले नैतिक दायित्व लिएर उदाहरण सेट गर्न सार्वजनिक गरेको बताउनुभएको थियो’ सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुखसमेत रहेका उनले भने, ‘सार्वजनिक नगरे पनि सबैले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।’
प्रधानसेनापति निकट स्रोत चाहिँ अनलाइनमा सम्पत्ति विवरण राख्दा गोपनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले पूर्ववत निर्णयलाई ‘रिभ्यू’ गरिएको बताउँछ ।
‘फौजको गोप्य विवरण अनलाइनमा राख्दा सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने भयो, फेरि सफ्टवेयरमा हुँदा त्यसको एक्सेस धेरै जनासँग भयो’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग विवरण हुने गरी चाहिएको बेला निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’ नेपाल सरकारको नीति नै सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने र चाहिएको बेला छानविनका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सेनाले सोही अनुरुप गरिरहेको उनले बताए ।
