नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा-निक्षेप अनुपाद (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ। विहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै परिसंघले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) हटाइ सीडी अनुपात कायम गर्ने निर्णयले तरलता र ब्याजदरमा दबाब बढेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा सरलीकरण गर्न भनेको हो।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाह?ले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाई कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन्,’ परिसंघले भनेको छ, ‘चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा-निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दछ।’
यसैगरी हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले निक्षेप तान्न प्रतिस्पर्धा नगर्न बैंकह?लाई आग्रह पनि गरेको छ। ‘तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगमी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाह?लाई संयमता अपनाउन परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघ आग्रह गर्दछ। छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ।’
परिसंघले साइट एलसीको समय बढाउन पनि आग्रह गरेको छ।
