बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउसो र राति गरी २ शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिए ।
‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन’ उनले भने ‘रात्री शिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्यो, हामीले पनि बेला–बेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्यो ।’
निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । यस्तै मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए ।
मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरु नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरुमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरु तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिए ।
यस्तै श्रम सहकारीहरुमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनले बताए । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सिजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरुबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ । ‘भएभरका आयोजनाहरु सीमित ठेकेदारहरुको हातमा सुम्पने, उनीहरुले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरु नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले प्रश्न गरे । यस्तै डा. पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्यमा प्रश्न उठाए ।
