अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा कर नीतिमा आमूल हुने बताएका छन् ।
आइतबार राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालिन तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए ।
उनले व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए ।
‘कतिपय धनी र धेरै कमाउने व्यक्तिले थोरै कर तिरेको तर थोरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने गरेको गुनासो सुनिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
यस विषयमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् व्यवस्था गर्न नसके पनि आगामी बजेटमार्फत् कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गरिने उनले बताए ।
‘आगामी बजेटमार्फत् कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन्छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कर बुझाउनलाई ताकेता गरिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । कर बुझाउन स्वयम् व्यक्ति आउने वातावरण र सजिलो व्यवस्था बनाउनुस् ।’
उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबारे कर्मचारीले जान्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । उनले कस्तो राजस्व नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ सो कुरा कर्मचारीले जान्नैपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । समाजवादको कुरा गरेको छ । तपाईंहरूले के हो समाजवाद भनेर पढ्नुपर्यो, थाहा पाउनुपर्यो’, मन्त्री शर्माले तालिममा सहभागी अधिकृत कर्मचारीलाई भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कस्तो कर प्रणाली, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो उत्पादनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ? त्यो कुरा कर्मचारीहरूले जान्नुपर्छ । यो विषय पनि तालिममा सिकाइयोस् ।’
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्री शर्माले जोड दिए । उनले नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको स्मरण गराए ।
मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट परिवर्तन आएपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिवद्ध भएर लाग्न मन्त्री शर्माले आग्रह समेत गरे ।
राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिवद्ध भएर प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले परम्परागत कार्यसम्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रविधिको प्रयोगले कम जनशक्ति लाग्ने र पारिश्रमिकसमेत बढाउन सकिने उनले बताए ।
