काठमाडौं, ३० कात्तिक
लामो समयदेखि देखिएको अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्न नौवटा संवैधानिक निकायले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् । केही सातादेखि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै गरेको आन्दोलन र धर्ना सर्वाेच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश इजलासमा बसेका छैनन् । तर, यसबारे सरकार मौन बसेका बेला नौवटा संवैधानिक निकायले भने अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्न अपिल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले अदालतमा देखापरेको गतिरोधलाई वार्ता र संवादबाट अन्त्य गर्न अपिल गरेका हुन् ।
नौवटा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन, यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै संभव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवम् वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’
यस्तो छ विज्ञप्ति
विगत दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाहरुको सुनुवाई सुचारु हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट भएको छ । बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेञ्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन ।
अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो । न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । यस विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाहरुले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा छ ।
अतः न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन, यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै संभव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवम् वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
आयोगहरुको तर्फबाट
तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
कमला पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग
डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
डा. विजय दत्त, अध्यक्ष, मधेशी आयोग
विष्णुप्रसाद चौधरी, अध्यक्ष, थारु आयोग
समिम मियाँ अन्सारी अध्यक्ष, मुस्लिम आयोग
डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
लिली थापा, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
सावीत्रा कुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
मीनादेवी सोव, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
टुन्जे कामी (बराइली), सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
विष्णुमाया ओझा, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
मानप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
डा. मीनबहादुर श्रीस, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
रीना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
सूर्यबहादुर गुरुङ्ग, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
जीवछ साह, सदस्य, मधेशी आयोग
विजय कुमार गुप्ता, सदस्य, मधेशी आयोग
रेणु देवी साह, सदस्य, मधेशी आयोग
आभा कुमारी सिंह, सदस्य, मधेशी आयोग
सुबोध सिंह थारू, सदस्य, थारु आयोग
भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारु आयोग
डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी, सदस्य, थारु आयोग
शान्ति मोदी, सदस्य, थारु आयोग
महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग
मिर्जा अर्सद बेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग
मोहम्मद समशुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग
