सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राखेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले बढी दरबन्दी कायम गर्दा वर्षौँसम्म स्थानीय तहलाई भार पर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा गइरहेको बेला स्थानीय तहले वर्षौँसम्म भार पर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब जम्मा पाँच महिना बाँकी छ, यसरी बजेट विनियोजन गर्दै कर्मचारी थप्दा निकै व्ययभार पर्न जान्छ, यो राम्रो होइन ।” उहाँले अघिल्लो सरकारले आफू चर्चामा आउन करोडौँ लाग्ने आयोजनामा रु चार÷पाँच लाख बजेट छुट्याएर वित्तीय सुशासन कायम नगरेको अरोपसमेत लगाउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रमा ‘एकथरि काम गर्ने, अर्कोथरि काम छल्ने’ प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गर्दै अब यस्ता गतिविधि नदोहो¥याउन आग्रह गर्नुभयो । “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा यो प्रवृत्ति देखापरेको छ, तपाईँहरु नीति, विधिमा रहेर काम गर्नुस्”, उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले उहाँले तीनै तहमा वित्तीय सुशासन कायम हुने खालका बजेट विनियोजन हुनुपर्ने दोहो¥याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब स्थानीय तहमा धेरै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति नदोहो¥याउनुस् ।”
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल, महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहसचिव श्रीकुमार राई, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलाललगायतले वित्तीय सुशासनमा कर्मचारीको दायित्व बढी रहने भएकाले चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा सातै प्रदेशस्थित सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, सुशासन विज्ञ, सुशासन केन्द्रलाई सघाउने स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर र ललितपुरका समन्वय अधिकारीलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ ।
