बुटवल, १ मंसिर
बुटवल उपमहानगरपालिकामा दैनिक ६० टन फोहाेर उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत फोहाेर कुहिने छ भने ३० प्रतिशत नकुहिने अर्थात् प्रशोधन हुने खालको छ । तर पश्चिम क्षेत्रको मुख्य बजार बुटवलमा अहिलेसम्म फोहाेर प्रशोधन केन्द्र छैन ।
२१ वर्षअघि २०५६ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अगाडि सारेको फोहाेर प्रशोधन केन्द्रको योजना अझै साकार भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०५६-५७ को बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको थियो । त्यसपछि केही वर्ष बजेट विनियोजन पनि भयो, तर काम अगाडि बढेन ।
सन् २०१० मा एसियाली विकास बैंकसँग ३७ करोड लागतको ८३ टन फोहाेर प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको प्रशोधन केन्द्र बनाउन सम्झौता भयो । तर स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण उक्त योजना पनि अगाडि बढ्न सकेन ।
मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत सन् २०१५ डिसेम्बरसम्म निर्माण सक्ने भनिए पनि स्थानीयले बनाउनै नदिएपछि सन् २०१८ मा आयोजना फिर्ता गयो । देवदह चरंगेबासीको अवरोधले भनभनेमा बनाउने भनिएको फोहाेर प्रशोधन केन्द्रको योजना फिर्ता गएको हो ।
स्थानीय चुनावपछि बुटवल र देवदह नगरपालिकाबीच छलफल पनि भयो । छलफलमा भारतको भ्रमण गराउने र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र देखाउने बुटवल उपमहानगरले प्रस्ताव राखेको थियो । तर चरंगेबासीले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए । स्थानीयले नमाने पनि जनप्रतिनिधि भ्रमणमा गएर त्यहाँको भिडियो ल्याएर देखाएका थिए । तर पनि यो आयोजना अघि बढ्न सकेन ।
अहिले बुटवल उपमहानगरसहित सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको साझेदारीमा सैनामैना-१० मा झन्डै एक अर्वको लागतमा फोहाेर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण थालिएको छ । तर, कहिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सकिन्छ ? टुंगो छैन ।
उपमहानगरले अहिले तिनाउ नदी किनारमा फोहाेर फाल्दै आएको छ । प्रशोधन केन्द्र नभएकाले बाध्यतावश तिनाउ नदी किनारमा फोहाेर फाल्नु परेको उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत भुवाप्रसाद लुइँटेलले बताए । उपमहानगरले तिनाउ पूर्वी किनार काँडेघारीदेखि मझुवासम्मको क्षेत्रमा फोहाेर फाल्दै आएको थियो । तर उक्त ठाउँ भरिएपछि अहिले भने नदीको पश्चिम किनारमा फोहाेर फाल्न थालिएको छ ।
फोहराेका कारण प्रदूषण बढ्दै गएपछि नदी किनारका बासिन्दा पटकपटक नगरपालिकामा डेलिगेसन पनि गएका छन् । “प्रशोधन केन्द्र नहुँदा हामीसँग नदी किनारमा फोहर फाल्नेबाहेक अरु विकल्प छैन”, वरिष्ठ अधिकृत लुइँटेलले भने ।
अब सैनामैनामा बनाउने भनिएको नयाँ प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । “आयोजना ठूलो भएकाले समय लाग्नु स्वाभाविक हो, कम्तीमा पनि दुई वर्ष त पर्खनै पर्यो”, उनले भने । रुपन्देहीमा रहेका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा पनि फोहf]र प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएका छैनन् ।
