काठमाडौं, १ मंसिर
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले परमादेश दिने चार न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रधानन्यायाधीशमात्र होइन परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
तर न्यायालय शुद्धीकरणका लागि बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा छ । बुधबार बार प्रांगणमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिलेको आन्दोलन न्यायालयमा गन्हाउने अवस्थामा पुगेको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, नातागोता र बिचौलियाविरुद्ध भएको बताउँदै त्यसको नाइके प्रधानन्यायाधीश राणा भएको बताए ।
उनले राणासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा परमादेश दिने न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने ओलीको तर्कमा जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलासका बाँकी चार न्यायाधीशले घुस खाएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिए ।
‘चार जना पनि घुसमा लिप्त छन् भन्नू न त, प्रमाण ल्याउनुस् न त । तर परमादेश दिएकाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएन । हामी त भ्रष्टाचारविरुद्ध, नातागोताविरूद्व आन्दोलनमा हो । यो तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद चाहिँदैन भनेकाले ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको भन्दै त्यसमा आफूहरुको सरोकार नभएको बताए ।
उनले पाँच दलीय गठबन्धन र विपक्षी दलका नेतालाई भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण पनि गाए । थापाले दलहरू अदालतमा भ्रष्टाचारको पक्षमा हो कि समाजिकीरण पक्षमा, समग्र समस्या समाधानको पक्षमा हो भनी प्रश्नसमेत गरे ।
न्यायाधीशलाई पनि चेतावनी
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा फर्केका न्यायाधीशलाई पनि चेतावनी दिए । पूर्वन्यायाधीशहरुको वक्तव्य र न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कारपछि बार आन्दोलनमा होमिएको भन्दै उनले अहिले सेवाग्राहीलाई देखाएर भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास नहेर्न चेतावनी दिए । ‘पहिला इजलास बन्द किन गरेको ? बार त ४ दिनपछि आएको हो नि,’ उनले सोधे ।
इजलासमा फर्केका कुमार रेग्मी र मनोज शर्माको नाम नै लिँदै थापाले भने, ‘उहाँहरुको विद्वतामाथि प्रश्न छैन । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो, हामीले संसद विघटन मुद्दामा उहाँहरूलाई इजलासबाट हटायौं । तर तपाईहरू यो बारबाट अदालतमा गएको होइन ? कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितमा कसरी इजलास हेर्ने, हाम्रो उपस्थिति रहँदैन । कि कुमार श्रीमानले प्रधानन्यायाधीशले घुस खाएको छैन भन्नुपर्यो ।’
थापाले अहिले प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली भएको तर्क गरे । यसमा नयाँ चयन गर्न उनले दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
थापाले सेवावाग्राहीलाई पनि अनुरोध गरे, ‘तपाईंको फैसलामा घुस खान्छन् । त्यो घुसविरूद्व हाम्रो आन्दोलन हो ।’
उनले सेतोपट्टी बाध्दै हिँडेका असन्तुष्ट वकिललाई के के माग हो आउनुस् भनेर आह्वान गरे । ‘तपाईंका समस्या के हुन् आउनुस्,’ उनले भने ।
अवैध गर्भबाट जन्मिएकाले हामीलाई सल्लाह दिने?
थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले निकालेको विज्ञप्तिमा समेत कटाक्ष गरे । ‘संवैधानिक नभनौं । संविधान रून्छ । नियुक्ति खाएकाहरूले विज्ञप्ति निकालेछन् । अवैध गर्वबाट जन्मिएका सन्तानले हामीजस्तो वैधलाई सल्लाह दिने ? तपाईं अवैधहरूले । जसको अवैधता अदालतमा रोकिएको छ । चोलेन्द्रले सुनुवाइ रोक्छन् । अवैधको फैसला हुन त बाँकी छ । संसद छलेर नियुक्त भएकाहरुले हामीलाई सिकाउने?’ उनले प्रश्न गरे ।
थापाले यो आन्दोलन नभएको तर्क गरे । ‘यो आन्दोलन होइन, न्यायको शुद्विकरणको अभियान हो । आन्दोलन गर्न १०/२० ट्रक त के काठमाडौंमा सारा जनता ल्याउँछौं । यदि सडक बाहिर जाने अवस्था आयो भने,’ उनले भने ।
उनले रञ्जन कोइराला प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबराको फैसलाको पनि आलोचना गरे । ‘जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्ष हुन्छ भन्ने कस्तो प्रधानन्यायाधीश ? एउटा न्यायाधीशले भन्दियोस् हामी उहाँलाई आजिवन प्रधानन्यायाधीश मान्न तयार छौं,’ थापाले भने ।
उनले घुस नदिएपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू काजमा सरूवा गरिएको आरोप लगाए । बारलाई नसोधी एउटा पनि नियुक्त नगर्न उनले न्याय परिषद्लाई खबरदारी गरे ।
