अब करारका कर्मचारीले पुर्ननियुक्ति हुँदा मूल्यांकनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक ल्याउनु पर्ने भएको छ । स्थायी कर्मचारीहरुको बर्षेनी कार्यसम्पादन मुल्यांकन हुने तर करारका कर्मचारीहरु एक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि हटाउनै नसकिने स्थिती भएपछि सरकारले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई काम र संस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि भन्दै म्याद थपका लागि कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था बनाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत १४ कार्तिकमा तयार पारेको सो मापदण्ड मन्त्रालय,आयोग,सचिवालय,सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई करार परिपत्र गरेको छ ।
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौता सम्बन्धि मापदण्ड नामाकरण गरिएको छ । जसमा ५ वटा परिच्छेद र १८ वटा बुँदा छ । जसअनुसार,एक सय अंकभार निर्धारण गरिएको छ ।
बिषयबस्तुको ज्ञान तथा सीप २० अंकभार,अनुशासन,आचरण,शिष्टाचारलाई २० अंकभार,समयपालना र नियमिततालाई २० अंकभार,सरोकारवालाप्रतिका व्यवहार २० अंक र कामप्रतिको लगाव र नतिजाका लागि २० अंक छुट्टाइएको छ । सोही आधारमा करारका कर्मचारीहरुको मूल्यांकन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै मूल्यांकन गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम ४० अंक,पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम ३० अंक र पुनरावलोकन समितिले ३० अंक दिन सक्नेछ ।
करारका कर्मचारीहरुले पुस ७ गतेभित्र प्रथम पाँच महिनाको र असार सात गतेभित्र बाँकी अवधिको मूल्यांकन फाराम भरी सुपरीवेक्षकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
करारका कर्मचारीहरुले सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गरेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले तीन दिनभित्र मुल्यांकन तथा पुनरावलोकन समितिमार्फत पेश गर्ने र सो समितिले साता दिनभित्र सबै कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ७५ प्रतिशतभन्दा कम र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्रदान गर्नुपर्दा कारण खुलाउनुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी करारका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
