काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
एमाले प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट ती जनप्रतिनिधि पुनर्वहाली भएका थिए । सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध प्रचण्ड अदालत गएका हुन् ।
प्रचण्डले गत असारमा अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश २ कामात्रै ७ जना मेयर, १० जना उपमेयर र ८० जनाभन्दा बढी वडाध्यक्षसहितका स्थानीय जनप्रतिनिधि नेकपा एकता प्रक्रिया टुटेपछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका थिए ।
त्यस्तै अन्य जिल्लाका पनि एक सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले निष्कासन गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । माओवादीले निष्कासन गरेको आधारमा आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेको थियो ।
त्यसका विरुद्ध रौतहटको कटहरियाका मेयर सियाराम कुसवाह, मौलापुरकी मेयर रिनादेवी साह, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपमेयर छायाँदेवी देवकोटा, ओखलढुंगाको चम्पादेवीका वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालगायत सबै जनप्रतिनिधि अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्णइजलासमा प्रचण्डको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रचण्ड रिट लिएर गत साउन ७ गते नै अदालत गए पनि यसबीचमा दुईपटक साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटेको थियो ।
