नेपाल सरकारले २८ वटा जिल्लामा भूमि आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्त गरेको छ । उनीहरुलाई धमाधम नियुक्तिपत्र बाँड्न थालिएको छ।
गत पुस २१ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन । साथै सरकारले यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई नियुक्ति दिनुअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । कार्यकर्ता भर्तीको आरोप लाग्ने डरले गुपचुपरुपमै काम गरिएको हुनसक्ने राजनीतिक वित्तमा चर्चा छ।
