आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल (सोशल मिडिया) निर्वाचन आयोगका लागि ठुलो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई गंभिरतापूर्वक लिएको र त्यस विषयमा व्यवस्थापनका लागि नीति नै तयार पार्न लागेको छ।
आज शुक्रबार आयोजित छलफलमा समेत आयोगले सो बारेमा गंभिर भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गरिने बताएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करणले उल्लेख गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्डसहित चारवटै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुखसँग शुक्रबार आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबारे छलफल गरेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत गरिने क्रियाकलापलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, निर्वाचनप्रति आम मतदातालाई आश्वस्त तुल्याउन, उत्प्रेरित गर्न, सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले भने, “आयोगले यो काम आफैँले गर्न सक्दैन, निर्वाचनमा तपाईँहरूबाट सबै सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, समाचार र विचारलाई अहिले भइरहेको नियमित प्रणालीबाट प्रयोग बढाउन, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबाटै निर्वाचनमुखी कार्यक्रम गर्न सुझाव दिँदै आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता प्रोत्साहन हुने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने कार्यक्रम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय पक्षबारे जानकारी माग गरेको छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका क्रियाकलापलाई निर्वाचनमुखी र केन्द्रित तुल्याउन सुझाव दिँदै आयोगले मुलुकमा स्थापना हुने करिब १२ हजार मतदान स्थलमा प्रविधिका माध्यमबाट दस्तावेजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्रदायक निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा आयोगले सहकार्य गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
आयोगले गलत, भ्रामक र मिथ्या समाचारको प्रयोग रोक्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगको विषय अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएर व्यवस्थापनका लागि नीतिको खाका तयार गरेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रभावकारी तुल्याउन निर्वाचनसम्बन्धी बेग्लै बुलेटिन वा रासस र गोरखापत्रमा इपेपरमार्फत पेज डेडिकेटेड गरिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ, राससबाट सम्प्रेषित सबै बुलेटिन पढ्ने हो भने पनि धेरै सहज हुन्छ, सहयोग पुग्छ।”
आयोगका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि समेटिएको सत्य सूचना र समाचार छिटो, छरितो ढङ्गबाट सम्प्रेण जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “अब निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि बढाइनेछ, आगामी चैतको पहिलो सातादेखि अत्यन्त गहन र सघन ढङ्गले हाम्रा सूचना सम्प्रेण होस् ।”
निर्वाचनलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रविधिको पाटोलाई दूरसञ्चार प्रदायक निकायले र समन्वयको भूमिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ ।
सबै सञ्चार माध्यम कम्प्युटर खोल्नासाथ निर्वाचनसम्बन्धी सन्देश र सूचना आउने व्यवस्था मिलाउन तथा देश विदेशमा निर्वाचनसम्बन्धी भइरहेका प्रचार प्रसारका गतिविधि अध्ययन गरी आ–आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचनको वातावरणको तरङ्ग ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, “आयोगलाई आसन्न निर्वाचन अझै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न तथा सूचना र सञ्चारमा स्थानीय तहको निर्वाचन अरु निर्वाचनका लागि साँच्चै नमूना बनाउन सकियोस् ।”
कानून र स्थानीय तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३५ हजार २२१ प्रतिनिधि आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने छन् । स्थानीय तहको सभाका लागि थप चार हजार ९६८ जनप्रतिनिधिको पनि चयन हुनेछ।
