लामो समयदेखि आन्तरिक बिबादमा फसेको अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा राजनीतिक दलका प्रस्टीकरण आउने क्रम जारी छ ।
नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेकामध्येको एक एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय रूपमा तल्लो तहसम्म जनमानस धुव्रीकृत भएपछि राजनीतिक दलले प्रस्टीकरणको क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन् ।
गत १५ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित बहुमतले एमसीसी पारित भएको भोलिपल्ट अर्थात सोमवार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै अनुमोदन गराउनुपर्ने कारणका बारेमा प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् ।
बिगतमा ‘सुरक्षा रणनीति’ अन्तर्गत रहेको भन्दै संसोधन र परिमार्जन बिना अनुमोदन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्रले सोमबारबाट एमसीसी ‘आर्थिक सहायता परियोजना’ मात्रै भएको प्रस्टीकरण दिइसकेको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताकोतस्तै अनुमोदन गरेमा फरक नपर्ने भन्ने कांग्रेसले पनि बहुमतले अनुमोदन गर्न सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ, भने सोमबार नै बसेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भ्रम चिर्दै’ एमसीसी पारित गराउन सहयोग गरेको भन्दै औपचारिक रुपमा नै आभार प्रकट गरेको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्टीकरण दिएको भोलिपल्ट एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सामेल नै नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आज अपरान्ह १ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्टीकरण दिँदैछ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि आफू नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा किन दर्ता गरायो, अनुमोदन प्रक्रियामा किन सामेल भएन ? भन्नेसम्मका प्रस्टीकरण दिने अपेक्षा राजनीतिक बृतले गरेको छ ।
नेकपा एमालेसँग विभाजित नेकपा (एस)ले पनि आजै अपरान्ह २ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा प्रस्टीकरण दिनेछ ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा आयोजना हुने उक्त पत्रकार सम्मेलनमा ७ फागुनको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयवाट किन पछाडि हटनु परेको थियो ? जस्ता विषयमा प्रस्टीकरण दिने बुझिएको छ ।
