न्युज कारखाना
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा स्थापना गर्ने भनिएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय नेताको स्वार्थमा अन्यत्र सार्ने तयारी गरिएको छ । ऐन बनिसकेर जग्गासमेत छुट्टिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय सार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अघिल्लो शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाँकेको खजुरामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै बजेटसमेत छुट्टयाएको थियो । तर विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा तीनवटा आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको १९ करोड बजेट खर्च हुन सकेन । तर अहिले ऐन र कार्यविधि बनिसकेपछि विश्वविद्यालय दाङ वा कपिलवस्तुमा लैजाने गरी जग्गा खोजी भएको छ । प्रदेश योजना आयोगले विश्वविद्यालय सार्ने गरी जग्गाको खोजी थालेको हो ।
आयोगमा माओवादी केन्द्रका नेता वामदेव क्षेत्री उपाध्यक्ष छन् । आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले अघिल्लो सरकारले बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर जग्गा छुट्टयाएको भएपनि अन्य ठाउँहरूको विकल्पमा समेत खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।
“दाङको देवचुली, कपिलवस्तुसको बहादुरगन्ज र दाङकै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ,” उनले भने । अघिल्लो सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रहेका माओवादी नेता सुदर्शन बरालले सबै हिसाबले उपयुक्त ठानेरै बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै अहिले सार्न खोजिए त्यो मान्य नहुने बताए ।
“विश्वविद्यालय सार्ने हल्ला सुनेपछि मैलै विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्न खोजेको थिएँ, तर योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई फोन गर्दा सार्ने कुनै निर्णय भएको जानकारी भएपछि विज्ञप्ति निकालिन्,” पूर्वमन्त्री बरालले भने, “बाँकेको खजुरा सबै हिसाबले उपयुक्त ठानेरै छनोट गरिएको हो, अन्यत्र सार्न खोजिए मान्य हुँदैन ।”
उनले सरकारैपिच्छे निर्णय उल्टाउने परिपाटीले गलत परम्पराको थालनी हुने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताए । प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय सार्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले यो सरकार अघिल्लो सरकारका सबै निर्णय उल्टाउनेतर्फ अघि बढेको भन्दै विश्वविद्यालय सार्न खोजिए विरोध गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले विश्ववद्यालय स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा दुई करोड, २०७७-७८ मा सात करोड र आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले रनियापुरमा रहेको तीन सय बिघा ऐलानी जग्गामध्ये विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघा जग्गा छुट्टयाएको थियो । विश्वविद्यालय सार्ने तयारी गरिएपछि बाँकेको खजुरामा क्रियाशील राजनीतिक दलले भने विरोध गरेका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालय अन्यत्र लैजान नपाइने भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले विश्वविद्यालय सार्न खोजिए संघर्षका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिए ।
