विषयपरिचयः
मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिमा विशिष्ठ स्थान ओगट्ने मात्रै होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ विचारको प्रार्दुभाव, प्रेषण र प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त व्यक्तित्व हुन् । यस लेखमा मदन भण्डारीको संक्षिप्त राजनीतिक जीवन, जनताको बहुदलीय जनबादका विशेषता र मदन भण्डारीको अवसानपछि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अन्यौलत पर्गेल्ने प्रयास गरिएको छ । वि.सं. २००९ साल आषाढ १४ गते इस्वी संवत् जून २७, १९५२ मा पूर्वाञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघुमा जन्मेका मदन भण्डारीका नौवटा छद्मनामहरु पाइएका छन् । गाउँबाटै प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका भण्डारीले वनारस विश्वविद्याय बनारसबाट वि स २०३३ सालमा स्नातकोत्तर गरे । वि.सं. २०२९ सालमा पुष्पलालको पार्टीले जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाको निर्माण गर्दा भण्डारी केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए भने वि.सं. २०३० सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए । वि.सं. २०३५ सालमा नेकपा (माले) स्थापना भयो र मदन भण्डारी केन्द्रिय सदस्य बनेका थिए । वि.सं. २०४१ साल वैशाखमा भण्डारी पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य र वि.सं. २०४६ सालमा नेकपा (एमाले) को चौँथो महाधिवेशनमा महासचिव बनेका थिए । वि.सं. २०४७ सालमा भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई माले (मार्क्सवादी एकीकरणबाट उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को महासचिव बनेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा निरन्तर सङ्घर्ष र आफ्नो कार्यनीतिमा प्रस्ट भण्डारीको रहस्यमय मृत्युले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपुरणीय क्षति मात्रै पुर्याएको मात्रै नभएर विविधखाले अन्यौलता समेत सिर्जना गरेको छ ।
मदन भण्डारीलाई देश र देशबाहिरको राजनीतिमा स्थापित गराउने उनी संलग्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन चालिसको दशकको अन्तिमतिर विश्व चर्तिच बनेको तत्कालीन रुढी कम्युनिस्ट मान्यतालाई चुनौति दिने र कम्युनिस्टहरुले परिक्पनासमेत नगरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भण्डारी पहिचानको प्रमुख औजार हो । यसकै विश्वव्यापीकरण र उनका प्रस्ट वक्तब्यहरुले उनलाई अन्तरार्ष्ट्रिय सञ्चार र समुदायले मार्क्सको नामसमेत दियो । सर्वाहाराको सर्वोच्चताभन्दा संवैधानिक सर्वोच्चता तथा श्रमजीवीहरुको एकल अधिनायकत्वभन्दा बहुलवादी खुला समाज जस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी विशेषता बोकेको जनताको बहुदलीय जनवादले विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन नयाँ वहष सिर्जना गर्यो (त्यसले भण्डारीलाई नेपालभित्र संशोधनवादी मात्रै भनिएन गैह्रकम्युनिस्टसमेत भनियो) तर प्राज्ञिकता र कम्युनिस्ट अध्ययनको क्षेत्रमा यो सिद्धान्तले नयाँ तरङ्ग ल्यायो र नयाँ वहषको थालनी गरायो । जबजकै मियोमा नेपालको वर्तमान कम्युनिस्ट अभियान चलिरहेको र बिगतमा भण्डारीलाई गैह्रकम्युनिस्ट भन्नेहरु पनि संसदीय निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने कार्यमा संलग्न भएका कारण भण्डारीको जबज एक युगान्तकारी अभियान थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । रुढी मान्यता बोकि राख्ने परम्परागत मार्क्सवादी चिन्तनबाट माथि उठेर मार्क्सवादको सिर्जनात्मक उपयोग गर्ने मान्यता जबज हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
भण्डारीको अवसानपछि उहाँ लगायतका मार्क्सवादीहरुले स्थापना गरेको पार्टीले विगत एक दशकमा पटक पटक विभाजन खेप्नु परेको छ । यो विभाजनमा वैचारिक र सैद्धान्तिकभन्दा पनि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा सामान्यतः देखिने मतभेद तथा पछिल्लो समय सत्ताशक्तिको प्राप्ति, त्यहाँसम्मको पहुँच स्थापना गर्ने कुरा कारक देखिन्छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरुको विभाजनको विषय अनुसन्धानको अर्को विषय बन्छ । यहाँ जबजको प्रार्दुर्भाव र भण्डारीकालीन प्रवर्द्धनपछि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ । जबजलाई परम्परागत रुपमा अगाडि बढाउने वा यसलाई समयसापेक्ष बनाएर परिमार्जन गर्दै लैजाने भन्ने वहषले एकखाले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ भने जबजको आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र राज्य सञ्चालनका अन्य विषय क्षेत्रको प्रयोजन तथा व्यवहारिक स्वरुपका बारेमा भिन्न खाले अन्यौलता छ ।
सारमा मदन भण्डारी
मदन भण्डारीको जन्म वि.सं. २००९ साल आषाढ १४ गते इस्वी संवत् जून २७, १९५२ मा पूर्वाञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघुमा भएको थियो । उनी पिता देवीप्रसाद भण्डारी र माता चन्द्र कुमारीका माहिँला सन्तान हुन् । वि.सं. २०२३ मा गाउँको विद्यालयमा प्रारम्भिक पढाइ पूरा गरे र वि.सं. २०२४ सालमा परिवारसँगै मोरङको इटहरामा पुगे । दुई वर्ष मथुरामा अध्ययन पूरा गरेपछि वि.सं. २०२८ मा बनारस पुगेका भण्डारीले वि.सं. २०३३ सालमा बनारस विश्वविद्यालयबाट भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका थिए । भण्डारीको वि.सं. २०२८ सालमा पुष्पलालसँग भेट भयो र उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । वि.सं. २०२९ सालमा उनी जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य भए । वि.सं. २०३५ सालमा स्थापना भएको नेकपा (माले)को भण्डारी भण्डारी केन्द्रिय सदस्य बने । वि.सं.२०३९ सालमा वर्तमान राष्ट्रपति र्विद्या भण्डारीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका उनका दुई छोरी (उषाकिरण र निशाकुसुम) भए । वि.सं. २०४१ साल वैशाखमा भण्डारी पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य भएका उनी वि.सं. २०४६ सालमा नेकपा (एमाले) को चौँथो महाधिवेशनमा महासचिव बने । वि.सं. २०४७ सालमा भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई माले (मार्क्सवादी एकीकरणबाट उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को महासचिव बने । उनको चर्चा त्यति बेला पनि अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा चुलियो जब उनले वि.सं. २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरे ।
मार्क्सवादलाई विश्लेकषण गर्ने भण्डारीको आफ्नै मान्यता छन् । ‘मार्क्सवादी सिद्धान्त भनेको व्यवहारको सिद्धान्त हो र त्यसले व्यहारलाई नै मूल कसी मान्दछ’ भन्ने भण्डारीको अर्को महत्त्वपूर्ण मान्यता ‘जीवनका लागि सिद्धान्त होइन सिद्धान्तका लागि जीवन हुनपर्छ’ भन्ने हो । वर्तमानमा राजनीतिक कुसंस्कारका रुपमा देखिएको ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीतिलाई उनी प्रजातान्त्रिक गुण होइन’ भन्थे । नारामा सीतित हुन पुगेको कम्युनिस्ट अभियानमा परिवर्तन गर्न उनले ‘नाराहरुलाई कार्यरुप प्रदान गरिदैन भने तिनीहरुको दुई पैसाको पनि मोल हुँदैन’ भने । राजनीतिमा योग्यतापूर्वक सम्पादन गर्नका निम्ति आफ्नै विगतबाट सिक्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि प्रदान गर्ने हुँदा ‘आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनालाई पनि राजनीतिकर्मीले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्नु पर्ने’ मान्यता भण्डारीको थियो । अनुशासन र स्वतन्त्रताका बारेमा पनि उनको आफ्नो छुट्टै मान्यता छ । उनी ‘अनुशासन विनाको स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता हुने र स्वतन्त्रता विनाको अनुशासन निंरकुशता हुने’ कुरा दृढ रहे । क्रान्तिलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण पनि उनको भिन्न थियो । उनी ‘क्रान्ति यतास्थितिको मात्रात्मक विकल्प मात्र होइन त्यो गुणात्मक विकल्प हो’ भन्थे । उनको अर्कै कहिल्यै नबिर्सिने मान्यता भनेको ‘राजनीतिमा थकाई भन्ने शब्दावली हुँदैन’ भन्ने हो ।
सन्दर्भअनुसार नेपाली उखान र टुक्काहरुको पर्योग गरेर राजनीतिक विचार र विरोधलाई प्रस्ट पार्ने भण्डारीमा अतुलनीय वाक्शक्ति थियो । आफ्नो लेखन, भाषणा र वाक्शक्तिका माध्यमबाट उनी नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन सफल रहे । खासगरी सोभियत संघबाट कम्युनिस्ट शासनको पतन भएपछि हौसिएका पूँजिपतिहरुलाई उनले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सुरु गरेर माक्सवार्दको नेपाली संस्करणमार्फत जवाफ दिए । उनले मार्क्सवादको सोभियत नमूना असफल भएको मार्क्सवाद असफल नभएको उद्घोष गरे । विश्व प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज व्हीकले छापेको मदन भण्डारीको अन्तवार्तामा ‘इन नेपाल माक्स लिभ्स’ अर्थात नेपालमा कालमाक्स जीवित छन् भन्ने विचारले पश्चिमा जगत्, रुढमार्क्सवादी र नेपालका असंशोधनीय विचारकहरुलाई एकैपट प्रहार गर्यो । नेकपा एमालेले वि.सं २०४९ सालमा आयोजना गरेको पार्टीको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रुपमा प्रस्तावित गरियो र पछि एमालेले यसैलाई राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गरी आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त स्वीकार गर्यो ।
जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषता
नेकपा एमाले आफनो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाएको विषय जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हो । यो सिद्धान्तले नेपालको मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परिवर्तित परिस्थितीमा माक्सवार्दको रचनात्मक प्रयोग गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ । प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने र आवधिकरुपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने विषयका साथै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई समेत महत्वका साथ उठाइएकोले पार्टीभित्रमात्र होइन विरोधीहरुले समेत उहाँको विचारलाई अध्ययन र कार्यान्वयनको विषय मानेका छन् । भण्डारीले यसलाई नेपालको समाज रुपान्तरणाको मौलिक सिद्धान्तको रुपमा प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने बताएका थिए र नेकपा (एमाले) यो कार्य जारी राखेको छ ।
जनवादको सुदृढीकरण, समाजवादको निम्ति भौतिक तयारी र समाजवादको पक्षमा जनताको बहुमतलाई गोलबन्द गर्ने विधिद्वारामात्र समाजवादमा संक्रमण सम्भव हुने भएकाले समाजवाद स्थापना गर्ने र अल्पमतको लोभले बहुमतमाथि बल प्रयोग गर्ने हतार गर्न नहुने मान्यता राख्ने भण्डारीले जबजका मान्यताहरु निम्नानुसार छन्
१. संविधानको सर्वोच्चता : कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन ।संविधान सबैको निम्ति अनुल्लंघनीय हुनुपर्दछ ।समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्दछ ।
२. बहुलवादी खुला समाज : प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू भिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । बाहिरी दुनियाबाट अलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहँदैन ।
३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त : शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रिकरण हुनुहुँदैन ।: एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन ।
४. मानव अधिकारको रक्षा : साँचो अर्थमा कम्युनिष्टहरू नै मानव अधिकारको सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुनसक्छन्। मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण तत्व हो र हुनुपर्दछ ।
५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली : राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार हुनुहुँदैन । वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेकन राजनीतिक पार्टीहरू हुन सक्दछन् । तिनलाई संविधान बमोजिम राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ ।
६. आवधिक निर्वाचन : जनताले एकपटक गरेको निर्णय संधैको निम्ति शाश्वत हुन सक्दैनन् । निर्वाचन–विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्दछ । एउटै नीति र कार्यक्रम भित्र व्यक्ति मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सारतत्वमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष : बहुदलीय पद्धतिको मूल तत्व संगठित प्रतिष्पर्धा हो । अर्को मूल तत्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।
८. कानूनको शासन : कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने व्यवस्था । सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् र ती सबै प्रचलित कानून अनुसार गरिने छन् ।
९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण :जनताको जनवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई चरणवद्ध रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
पहिलो चरण : पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने ।
दोश्रो चरण : नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने ।
तेश्रो चरण : समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने ।
१०. विदेशी पूजी र प्रविधि : वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा ढोका बन्द गरिने छैन । संविधान र ऐन कानूनको सिमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गरिने छ ।
११. क्षतिपूर्ति : नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिन्दार बाहेक अरूलाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिइने छ । क्षतिपूर्तिलाई उद्योग, व्यापार र व्यवसायतर्फ स्थानान्तरित गराउने नीति लिइने छ ।
१२. विदेश नीति : पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरिने । आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने । क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरुपित नहुने ।
१३. नेतृत्व र अधिनायकत्व : सेवा, पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने । अधिनायकत्व शव्दको सट्टा आम रूपमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता शव्दको प्रयोग गर्ने ।
१४. जनताको बहुदलीय जनवाद : यो नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको सारतत्व र यस कार्यक्रममा थप १४ विशेषतालाई व्यक्त गर्ने गरि जनताको बहुदलीय जनवाद नामाकरण गरिएको हो ।
जबज कार्यान्वयनमा अन्यौलता
जतिबेला जबजको अवधारणा आयो त्यतिबेलाको राजकीय परिस्थिति अर्कै थियो वर्तमानमा राज्यसत्ताको स्वरुप अर्कै छ । त्यतिबेला भण्डारीले भन्ने गरेको ‘जनअधिकार सुनिश्चत हुन्छ भने एक जना राजा रहने र नरहने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन’ मान्यताले उतिबेला जति सार्थकता बोकेको थियो अहिले पनि त्यतिकै सार्थक छ । उति बेला राजा थिए जनअधिकारको अवस्था कस्तो थियो, अहिले राजा छैनन् जनअधिकारको अवस्था कस्तो छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर सतहि रुपमा दिदा अहिले सङ्घीयताले जनअधिकार स्थापना गरेको छ, स्थानीय तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ भन्ने हुन्छ तर वास्तवमै जनअधिकारको मूर्तता अहिले छ ? भनियो भने उत्तर भिन्न आउने सम्भावना व्यापक छ । यो सम्भावनाका अनेक कारण हुन सक्छन् तीमध्ये जबजको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता पनि एक कारण हो ।
पत्रकार किशोर दहाल नेपाल लाइभ अनलाइनका लागि लिइको अन्तर्वार्तामा ‘श्वेतशार्दुल’ पुस्तकका लेखक रमेश रुछेन राई उक्त पुस्तकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ‘मदन भण्डारी भइदिएको भए, जबजको व्याख्याचाहिँ अलि समृद्ध हुन्थ्यो। आज हामी जबजलाई जसरी बुझ्छौं, खासमा त्यस्तो होइन कि! जबजको सोच नै अर्कै खालको थियो कि!’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दछन् । यो कुरा यी दुई जनाबीचको कुराकानीको विषय मात्रै होइन पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिस्थितमा मदन भण्डारीको धारणा के हुन्थ्यो भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासा पनि हो । भण्डारीको अवसानपछि राजा हटे र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यव्यस्था कार्यान्वयनमा छ । यो विषयमा भण्डारीको मत यस्तो हुन्थ्यो भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो । वास्तवमा यो अभाव खड्किएकै हो । वर्तमानमा कुनै पनि राजनीतिज्ञ र नेतृत्त्वले यो अभाव पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यही अभावका कारण पनि जबजको कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना गर्ने मद्दत गरेको छ । केन्द्रबिन्दु अनलाईनका लागि सम्पादक विदुर खड्का लेख्छन्,’भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नीति, सिद्धान्त र विचार एकातिर छ र अहिलेको नेतृत्वकर्ताको कार्यशैली अर्कोतिर । कुनै पनि हिसाबले जबजबको सिद्धान्त र नेतृत्वको कार्यशैली मेल खाँदैन ।’ खड्काको यो विचारसँग एमालेका कयन नेता कार्यकर्ता सहमत नहुन सक्छन् तर यथार्थ योभन्दा फरक छ र भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरुसँग छैन । एमालेभित्र देखिएको एकलौटी सत्ता र पार्टी कब्जा गर्ने नीति जनताको बहुदलीय जनवाद र मार्क्सवाद विरोधी विचार हो भने विदेशी पूँजि र प्रविधिको उपयोग पूँजिपतिहरु कै हाराहारीमा गएर कार्यान्वयन गर्नु खोज्नु पनि जबव विरोधि काम हो ।
जबजका संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली, आवधिक निर्वाचन जस्ता कयन राजनीतिक मान्यताहरु अहिले स्थापित भइ सकेका छन् । नेकपा एमाले कतिपय पटक अल्पमतमा रहेका दलहरुलाई समावेश गरेर सरकारमा गयो त्यसले ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष’ लाई कार्यान्वय गर्न सकेन । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र टिकी राख्ने कुराले ‘जबजको बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष’को अवधारणालाई मूर्त रुप दिन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । हुन त सरकारमा बसेर, अरुसँग सहकार्य गरेर थोरै भएपनि पार्टीको हितमा जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने जवाफहरु प्रशस्त छन् तर आम रुपमा बुझ्दा सहभागि नहुनु पर्ने सरकारमा साँझेदारी नगर्नु पर्ने दलसँग सहकार्य गर्दा एमालेले पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रश्नको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आयो । जबजको अर्को मान्यता ‘कानूनको शासन’ हो र कानुन संशोधनलाई पनि अन्यथा भन्न मिन्दैन तर स्वार्थसिद्ध हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने, त्यसमा सहभागिता जनाउने र मौन सर्थन गर्ने कुराले कानूनको शासनसम्बन्धी मान्यतामा पनि अन्यौलता थपेको छ । यद्यपि संशोधनलाई मार्क्सवादको सौन्दर्य र सिर्जनात्मक प्रयोग भन्ने अथाह छुट स्वयम् मदन भण्डारीका मान्यताहरुले दिएका छन् तथापि आम नागरिकभन्दा कुनै समूह र वर्गलाई फाइदा हुने गरी गरिने कानुन संशोधनलाई मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग भन्न मिल्दैन । जबजको महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण’ पनि हो । यसका लागि तीन चरण आवश्क पर्ने पनि उल्लेख छ तर वर्तमान समाज वा राजकीय उपलब्धी कुन चरणको हो भन्ने विषयमा व्यापक वहष गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन सकेको छैन । हामी अहिले ‘पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने’ पहिलो चरणामा छौँ कि ‘नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने’ दोस्रो चरणमा छौँ ? जबजका अध्येता र विमर्षकर्ताहरुको भिन्नभिन्न मत उत्तर आउने गर्दछ । त्यसैगरी जनवादको सुदृढीकरणका लागि जबजले अगाडि सारेको तेस्रो मान्यताका बारेमा पनि प्रस्ट हुन सकिएको छैन । यसमा ‘समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने’ भन्ने छ तर यस्तो संस्कृति तयार पार्न नेकपा एमाले, नेताहरु र जबजका व्याख्याताहरुको कार्यसम्पादन कहाँसम्म पुग्यो भन्ने जिज्ञासा पनि अनुत्तरित नै छ । बिआरआइ, एमसीसी सम्झौता र हालै प्रस्ताव गरिएको भनिएको एसपीपीले जबजको ‘विदेश नीति’ लाई सहयोग कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी सम्झौता हुँदा वा प्रस्ताव गरिदा ‘पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरियो ?’ नेपालको राजकीय परिवर्तन र छिमेकहरुको व्यवहारलाई ध्यान नदिदा कतै जबजको ‘क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरुपित नहुने’ भन्ने मान्यताको कार्यान्वयन नहुने अवस्था त आएन भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
जबजको शैक्षिक प्रयोग र प्रयोजनका बारेमा मौनता छ । शिक्षामा नीजिकरण नै जबजको मान्यता होइन भने सरकारमा पटक पटक जाँदा शिक्षालाई सर्वसुलभ, आवश्यकतामा आधारित र उत्पादनमूलक बनाउन नसकिनुका कारणहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । स्वास्थ्यको नीजीकरण र कम्युनिस्ट नेताहरुकै संलग्नतामा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना र स्वास्थ्यको व्यापारले जबजलाई ठाडो चुनौति दिएको हो वा यो विषयमा जबज मौन बसेको हो भन्ने विषय पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन । नेताकार्यकर्तालाई आर्थिक उपार्जनका कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिइएको भएपनि आम कार्यकर्ताहरुलाई परै जाओस् लक्षित नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि पेशाव्यवसायमा संलग्न गराउन सकिएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले कुनै अकुम धर्मको धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने कुरालाई वैयक्तिक स्वतन्त्रतका रुपमा परिभाषित गरेर स्वीकार गरिएको हो वा देशको पहिचानका पक्षमा धर्म धार्मिक पक्षलाई स्वीकार गरिएको भन्ने विषय पनि अन्यौल नै रहेको छ ।
जबजको जानकारी, बिस्तार र सापेक्ष संशोधनका क्षेत्रमा पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेका छैनन् । उपल्लो स्तरका नेता कार्यकर्ताले जबजका विशेषतासम्म अध्ययन गरेको पाइने भएपनि तल्लो तहका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु जबज शब्दसँग मात्रै परिचित छन् । जबलले अङ्गिकार गर्ने विषयगत स्वरुपका बारेमा केन्द्र स्तरमा केही अध्ययन र कार्यशाला गोष्ठि हुने गरेको भएपनि प्रदेश र जिल्ला तहमा वहष, छलफल हुने गरेको छैन । यसो हुँदा जबजको सयमसान्दर्भिक संश्लेषण विश्लेषण गर्ने, विषयगत नीति निर्माण गर्ने तथा ती नीतिहरुलाई सर्वसम्मत बनाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अध्येताहरु सक्रिय नहुँदा जबजको विषयगत क्षेत्रको कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । जनसङ्गठनहरुसँगको अन्तरक्रिया, छलफल र वहषहरु तथा प्रशिक्षणकहरुमा यी विषयहरु प्रवेश नै नपाउने अवस्था छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक जनप्रतितिधिहरुलाई राज्यसंयन्त्र र पार्टीले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी दिने गरेको भएपनि स्थानीय स्तरमा जबजसम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमहरु तय र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रशिक्षणहरु दिएको र दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन यसरी हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी आमनागरिकले थाहा पाउन सकेका छैनन् । फलस्वरुप जबज अँगिकार गरेको पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु र अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरुले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भिन्नता देख्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थाले जबजको बिस्तार र स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलतालाई पुस्टि गर्दछ ।
निष्कर्ष
‘जबज भनेको मदन भण्डारी र मदन भण्डारी भनेको जबज’ भन्ने भाष्य स्थापित हुने मार्गमा छ । अध्येता र विद्वानहरुले जबजको समयसापेक्ष विश्लेषण गर्ने, विस्तार गर्ने काम गर्दै आएका भएपनि एमालेका हरेक कार्यकर्तासम्म त्यो पुगेको छैन । जबजको समयसापेक्ष विस्तार हुन नसकेको, सत्ता सञ्चालनका बेला देखिएका कतिपय कार्यहरु जबजसम्बद्ध हुन नसकेको तथा जबजको विषयगत नीतिका बारेमा प्रस्ट हुन नसक्दा जबजका मान्यताहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्दा अन्यौलता थपिएको छ । जबजअनुसार स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई मूर्त रुप दिन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तयार पार्न नसिकदा त्यो अन्यौलता केन्द्र स्तरभन्दा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बढी छ । कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वइतिहासमै पृथक मान्यता बोक्ने जबजका विशेषताहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ तर जबजका नीति कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको वस्तुस्थिति र आवश्यकताका आधारमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनु सकिएको छैन । यस्तो अवस्थालाई छिचोल्न सबै जनसङ्गठनहरु, पार्टीका सबै तहका सङ्गठनहरु र जनप्रतिनिधिहरुलाई जबजका मान्यताहरुलाई विस्तार गर्ने सवालमा सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ । विचार र कार्यशाला गोष्ठीहरु निरन्तर आयोजना गरिनु पर्दछ र तिनबाट निस्केको प्राप्तिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ट योजना बनाइनु पर्दछ ।
सन्दर्भसूची
अधिकारी, प्रेम. (२०७७).सम्बन्ध अनलाइन के हो जनताको बहुदलीय जनवाद ? जबजका १४ विशेषताहरू. ८ फाल्गुण, २०७७ https://sambadonline.com/news-details/860/2021-02-20
आचार्य, रश्मि.(२०७८).संवैधानिक सकस र मदन भण्डारी. नयाँ पत्रिका दैनिक. २०७८ असार, १४ सोमबार
खड्का, विदुर. (२०७७).२७ औं मदन-आश्रित स्मृति दिवस : सम्झनामा जननेता मदन भण्डारी. ३ जेठ, २०७७ https://kendrabindu.com/politics/148559-1612474302.html
थापा, सूर्य र नेपाल, देवी (२०६९).मदन भण्डारीका सङ्कलित रचना(साहित्य खण्ड) भाग-४. मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान
रिजाल, विष्णु . (२०७६).मदन भण्डारीः नेकपाका ‘भाष्यकार’ https://www.himalkhabar.com/news/12572
दहाल, किशोर .(२०७८). ‘श्वेतशार्दूल’का लेखक भन्छन्- मदन भण्डारी भइदिएको भए पनि हाम्रो राजनीति यस्तै हुन्थ्यो. (अन्तर्वार्ता) https://nepallive.com/story/259933
