काठमाडौं । अनावश्यक खर्च, उत्पादनमा कमी र राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनेकै कारण सरकारी संस्थानहरू एकपछि अर्को गर्दै धरासायी बन्दै गइरहेका छन् । चाहे त्यो नेपाल वायु सेवा निगम होस् या खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम वा अन्य यस्तै प्रकारका दर्जनौं संस्थान किन नहुन् ।
हाल सञ्चालित ४२ वटै सरकारी संस्थान कमजोर रहेको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाइसकेको छ । यहाँसम्म कि, बेलाबखत सरकारले नै रकम जोहो गरिदिएको भरमा कतिपय संस्थान अस्तित्वमा छन् । यसैको भिडमा पछिल्लो पटक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) समेत थपिने खतरा देखिएको छ । खराब कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीकै कारण नेपाल टेलिकमको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।
समय अनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्न नसक्दा र सेवामा स्तरोन्नति गर्न नसक्दा नेपाल टेलिकम कमजोर प्रतिस्पर्धामा त छँदैछ, यसमा थप थेगिनसक्नुको कर्मचारीको भार बढेको छ । वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने संस्थानमा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
नेपाल टेलिकमको ह्युमन रिसोर्स (एचआर) का अनुसार हाल टेलिकममा सबै तह तथा नियुक्ति गरी ४ हजार १२० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसका लागि टेलिकमले तलब भत्ता बापतमात्रै वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । जुन आवश्यकता भन्दा निकै बढी हो ।
नेपाल टेलिकम, कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ विनियमावली, २०७८ ले सबै तह तथा ओहोदा गरी जम्मा ३ हजार ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो विनियमावलीलाई समेत बेवास्ता गर्दै अहिले कर्मचारीको संख्या ४ हजारभन्दा माथि पुगेको छ ।
तुलनात्मक रुपमा अहिले नेपाल टेलिकमको कर्मचारी संख्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनी एनसेलको भन्दा झण्डै ८ गुणा बढी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसमेत रहेको वृहत निजी कम्पनी एनसेलमा ५४० भन्दा कम कर्मचारीका साथ उत्कृष्ट व्यापार गरिरहँदा चार हजारभन्दा माथि कर्मचारी भएको टेलिकमको व्यवसायिकता किन सुधार हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ ।
