काठमाडौं । बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गरिएको शंका उब्जिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हकअन्तर्गत असार १४ मा निवेदन लेख्दै २०७८ भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म तथा २०७८ जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि २०७९ जेठ १५ बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निवेदक पौडेललाई जवाफ दिँदै ‘१३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यसअघिको क्रमशः मेटिँदै जाने’ जानकारी गराएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको जवाफ सीसीटीभी जडानसम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनविपरीत छ । सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य/दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ । कसैले त्यस्तो गरेमा संलग्न व्यक्ति तथा मतियार दुवैलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम कारबाही हुन सक्छ ।
अनुसन्धानबाट फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार ३ वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज र हार्डडिस्क अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँचमा सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रहरीका एक डीआईजीले बताए । ‘पहिलो त सीसीटीभी फुटेज मेटाएको पुष्टि हुनुपर्यो, प्रमाणित भए प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्ति वा मतियार दुवैलाई ऐनको दफा ४५ र ४६ का प्रावधानअनुसार कैद र जरिवाना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘फुटेज कसैले मेटाएको भए रिकभर पनि गर्न सकिन्छ तर हार्डडिस्क सुरक्षित हुनुपर्यो ।’
साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय छिरेर करका दर हेरफेर गरेको प्रकरण सही/गलत भन्नलाई सीसीटीभी फुटेज नै वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘अनधिकृत व्यक्तिले सीसीटीभी फुटेजमा पहुँच पुर्याएको होस् वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले तोकिएभन्दा बढीमा पहुँच पुर्याएर दुरुपयोग गरेको होस्, साइबर अपराध र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कैद र जरिवाना हुन सक्छ,’ उनले भने ।
