देश विद्यमान संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार चलोस्, सामाजिक प्राकृतिक न्याय कायम रहोस्, समतामुलक अवसर प्राप्त होस्, क्षमताका आधारमा रोजगारी प्राप्त होस्, सकेसम्म विदेश जानु नपरोस्, विदेशै जानु परे बिचौलियाहरुको हालिमुहाली नहोस्, अध्ययनको अवसर स्वदेशमै प्राप्त होस् आदिआदि । अहिलेको युवाले राज्यसँग गरेको अपेक्षा योभन्दा बढी छैन । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि हाम्रा नेताहरुले आमरुपमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पनि यिनै थिए । राजनीतिक उपलब्धी र राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गर्नु पर्ने छैन, युवाहरुका लागि रोजगारीका अवसरहरु पर्याप्त पाउनेछन्, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गरी हरेक नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गरिनेछ भन्ने वाक्य र वाक्यांशहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात निरन्तर आइरहे । संविधान सभामा देखिएको माथापच्चिले हामीले चुनेर पठाएका सांसदहरुको विज्ञाता, दूरदर्शीता र आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको जवाफदेहिता देखियो । जसका कारण दास्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो ।
संविधानमा राखिएका कयन पक्षहरु नेपाल र नेपालीका एजेण्डा नभएपनि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिदा मधेस(?)बाहेक समग्र युवाहरुले हाम्रा नेताहरुको सार्वभौम निर्णय गर्न सके भनेर खुसियाली मनाए । त्यतिबेला देखिने गरी भारतले गर्न खोजेको हस्तक्षेपको नेताहरुले अन्देखा गरे र संविधान जारी गरे । त्योबाहेक अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरुले गरेका कामहरु स्वनिर्देशितभन्दा पनि परदिर्नेशित बढी देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुले त नेपाललाई विदेशिको क्रिडास्थलका रुपमा स्थापना गरेका टिप्पणीहरु सार्वजनिक भएका छन् । राजदुत र विदेशि संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुसँग गरिने औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट त आमनागरिकले जान्नेबुझ्ने गरी सार्वजनिक नै हुँदैनन् । पचासको दशकमा घोषणा गरिएको सङ्टकाल, राजनीतिक शक्तिलाई आतङ्ककारी घोषणा गरिएको, विदेशी समाचार एजेन्सीहरुले सबैभन्दा पहिले गरेको दासढुङ्गा र दरवाहत्याकाण्डको फोरकास्टिङ् जस्ता कुराहरु मात्रै नभएर शक्तिराष्ट्रहरुसँग गरिएका सम्झौता र नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच हुने समझदारी असमझदारीको पहिलो जानकारी विदेशीहरुलाई हुने कुराले अहिले पनि निरन्तर नै छन् ।
पचासको दशकका मिलिजुली सरकार र अहिलेको सरकार नयाँ बोतलका पुरानै रक्सी सिद्ध भएका छन् । सत्तामा पुग्न गरिएको वामएकता र अहिलेको वामलोकतान्त्रिक गठबन्धनको अभिष्ट पचासको दशकको फोहोरी राजनीतिभन्दा उच्चकोटिको स्वार्थलिप्सताको उदाहरण बनेको छ । अर्थात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिमा सुधारको जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो सुधारभन्दा ठिक विपरीत दिशामा अहिलको राजनीति हिडेको छ । राज्यको मूल नीति नै आमअपेक्षाको विपरीत दिशातिर हिड्दा राज्यका अन्य सेवा र निकायहरुमा यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै हो । केही व्यक्तिहरु शासन र प्रशासनमा सुधारका सुत्रहरु लिएर अगाडि आएपनि उनीहरु निक्कै अल्प छन् । त्यो अल्पता वंशवादी राज्यव्यवस्था वा तानाशाही राज्यव्यवस्थामा पनि सहजै देख्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा शासन र प्रशासनमा समयसापेक्ष सुधार ल्याउने वा जनअपेक्षाअनुसार शासन र प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्ने प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचनलाई लिइन्छ । आवधिक निर्वाचनले जनपेक्षाहरुलाई पूरा गर्ने संसद दिन्छ, संसदले सरकार दिन्छ र सरकारले संसदबाट निर्मित कानुनलाई आधार बनाएर सेवा प्रवाह गर्दछ । आमनागरिकले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाहमा संसदको नियम बाधक भयो, संसद बाधक भयो, सरकार बाधक भयो वा राज्यको कुनै अन्य निकाय बाधक भयो भने त्यसलाई सच्याएर जान सकिने अवसर पनि लोकतन्त्रमा पनि हुन्छ । त्यसका लागि जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुको विशिष्ठ भूमिका हुने गर्दछ । खासगरी संसदीय प्रणाली भएका देशहरुमा देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादन जनमुखी बनाउने काम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका संसदहरुको हुन्छ । संसदहरु जति जनता, देश र समग्र अवस्थाको प्रगतिशील रुपान्तरणका लागि सचेत र जागरुक हुन्छन् त्यति नै सहज तरिकाले नागरिक राज्यका विभिन्न कार्यसम्पादनमा सक्रिय हुन्छन् र समतायुक्त सेवा प्राप्त गर्दछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको नेपालको अवस्था के यस्तै छ, नागरिकले संविधानमै उल्लेख गरिएका सेवासुविधाहरु के निर्वाध पाएका छन्, के राज्यले उपलब्ध गराउने भनिएका आधारभूत सेवाहरु नागरिकले पाएका छन्, के गुणस्तरीय खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक वा अन्य सेवाहरु सहज पाएका छन् ? यदि पाएका छैनन् भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने हो ।
एक पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेनन् भने अर्को पटक अर्को र सक्षम जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकार लोकतन्त्रमा आममतदातालाई दिइएको हुन्छ । उपर्युक्त सेवाहरु आमनागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् पनि भन्ने र दशकौंदेखि उनै जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचित पनि गराइ राख्ने मतदाताहरुको विरोधाभाषि मनोविज्ञानको उत्कृष्ठ नमूना नेपालमा मात्रै पाइन्छ होला । अपेक्षाकृत उपलब्धी हाँसिल भएनन् भने स्वयम् नेताले आफ्नो अक्षमता कबुल गर्नु पर्ने हो, नभए मतदाताले त्यस्तो अक्षमतालाई अस्वीकृत गर्नु पर्ने हो तर पचासको दशकबाट जुन–जुन नेताहरुले नेतृत्व गर्दै आएका छन्, सत्तरीको दशक सकिनै लाग्दा पनि उनै नेताहरु राज्य सञ्चालनको मूलधारमा छन् । सम्भवतः असीको दशक पनि यिनै नेताहरुको नेतृत्वमा गुज्रिनेछ ।
नेपालको निति ठिक भएर पनि नेताहरुको नियत बेठिक हुँदा नागरिकले राज्यबाट अपेक्षाकृत सेवासुविधा र अवसर पाउन नसकेको तर्क आमरुपमा सुन्न पाइन्छ तर गलत नियत बोकेका नेताहरुको विपक्षमा जान उनीहरुका कार्यकर्ता सक्दैनन्, चाहदैनन्, विपक्षमा जान दिइदैन । उच्च वर्गले राज्यको उदारवादी चरित्रबाट मनग्य फाइदा लिएको छ । उसलाई राज्यका मतियारहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने कुनै दरकार छैन । निम्नवर्गको अपेक्षा न राज्यले पूरा गर्न सकेको छ न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको नीतिले गर्न सकेको छ न निम्नवर्ग स्वयम् यस्तो गराउन आफै सक्रिय र सङ्गठित हुन सकेको छ । आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउने र आफूभन्दा तल रहेको समुदायलाई माथि उठाउने अभिभारा मध्यम वर्गले लिनु पर्ने हो तर आफ्नो पेशा, व्यावसाय, रोजगारी र अन्य जिम्मेवारीभन्दा बाहिर मध्यम वर्ग आउन सकेको छैन । सम्भवतः यसै कारण दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिका अनुहारहरु परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । आमनेपाली बासी अनुहारमा अभ्यस्त भईसकेका छन् तर उनीहरुबाट साजी अपेक्षा गर्न भने छोडेका छैनन् । बासी आहारबाट कुशल स्वास्थ्यको अपेक्षा गर्न नसकिने जनस्वास्थ्यको साधारण नियम बासी अनुहारबाट साजी अपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक स्वास्थ्यको नियम आममतदाताले कहिलेसम्म बुझ्ने हुन् ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनले दिने मतपरिणामबाट भावि प्रधानमन्त्री हुने भनेका देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, ओली नै हुन् । जो एक पटक होइन, पटक–पटक परीक्षण भई सकेका छन् । पटक–पटक परीक्षण भई सकेका व्यक्तिहरुलाई पुनःपुनः राज्य नेतृत्वको लागि निर्वाचित गराइ राख्नु पर्ने नेपाली मतदाताहरुको कस्तो किसिमको बाध्यता हो ? के कार्यसिद्धि गर्न उनीहरुलाई नै नेतृत्व दिनु पर्ने हो ? न उनीहरुले सार्वजनिक गर्न सकेका छन् न आमतदाताले नै यो प्रश्न गर्न सकेका छन् । नेतृत्व र सत्ता हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको आदर्श छाँटेर नथाक्ने नेताहरुले आफ्नो विकल्प दिन नसक्नु उनीहरुको अक्षमता हो वा मतदाताको ? यद्यपि यो पटक कयौं नयाँ अनुहारहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रवेश पाउनेछन् तर बासी अनुहारबाट साजी अपेक्षा गर्नु पर्ने बाध्यता नहटेसम्म नेतृत्वमा तिनै चिरपरिचित र धृणित अनुहारहरु दोहोरिने छन् ।
