केही वर्ष पहिले भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नेपाली युवा महाकालीमा बेपत्ता भए, राज्यले दश लाख रुपैयाँ दियो । केही दिन पहिले भारतीय बिस्फोटको कारण नेपाली बालकले ज्यान गुमाए, भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिने भन्यो, नेपाल सरकारले प्रेस नोट पठायो । पाँच वर्षदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र महाकाली नदी किनारमा बनाइएको तटबन्धलाई खतरामा पार्ने गरी भारतीय क्षेत्रमा गएको पहिरो भारतीय पक्षले हटाउँछु भन्छ तर जस्ताको त्यस्तै छ । आठ वर्षदेखि भारतीय पक्षले महाकाली नदी किनारमा भारततिर सडक बनाउँदै गर्दा महाकालीवारिको बाटो अबरुद्ध छ, भारतीय पक्षले बाटो बनाउने मौखिक सहमति गर्छ तर बाटो बन्न सकेको छैन । सदरमुकामबाट ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर एक पुग्ने बाटो नै छैन । यी घटनाक्रमहरुले भारतसँग भनिने गरेको ‘रोटिबेटी’को सम्बन्ध छैन भन्ने प्रस्ट गरेको छ ।
एकमत नभएको नेपाली राजनीति
लामो समय सत्तामा रहेको र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भनिएको नेपाली काँग्रेसका केही नेताबाहेक अधिकांश नेताहरु भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा यथार्थ बोल्न खोज्दैनन् । उनीहरु भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको, भारतीय नेताहरुकै शब्दमा ‘रोटिबेटी’को सम्बन्ध रहेको भन्ने र धेरै भए भारतसँगको समस्या कुटनीतिक पहलबाट समाधान गरिने मात्रै भन्छन् । चालिसको दशकबाट नेपालको राजनीतिको मूलधारमा रहेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा भन्ने कुरा यति मात्रै हो । आसन्न निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरिएको काँग्रेसको घोषणा पत्रमा पनि ‘समस्याहरु कुटनीतिक तवरले समाधान गरिने’ उल्लेख छ । भारतसँग रहेको समस्यालाई कुटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न कति शताब्दि कुर्नु पर्ने हो ? चालिसको दशकबाट समय सत्तरीको दशकमा पुगि सक्यो, अझै ‘कुटनीतिक पलह’ शब्दकै इजार समातिएको छ । समस्याको समाधान गरिने उपयुक्त तरिका र रवैया अपनाइएको छैन । फलस्वरुप सीमा क्षेत्रमा थप समस्याहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । समय घर्किदै जाँदा समस्याहरु अझै थपिदै जाने र समाधान गर्न झन् जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । यो कुरा नेताहरुले किन बुझपचाएका होलान् ?
नेकपाको सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्दा संसदमा राजनीतिक दलहरुले जुन एकता देखाएका थिए त्यो एकता भारतसँगको समस्या समाधान गर्न देखाइएयो भने समस्या समाधान गर्न शदियौँ पर्खिनु पर्ने परिस्थिति रहने छैन तर भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा नेपालका प्रत्येक दलको मात्रै नभएर नेता–नेताहरुकासमेत फरक–फरक धारणा छन् । यस्तो अवस्थाले नेपालीलाई नै अन्यौलमा पार्छ भने भारतलाई समस्या टार्न र आफ्ना पक्षमा जनमत पार्न सजिलो बनाएको छ । भारतीय वाम समीक्षकबाहेक कुनै पनि भारतीय लेखक, समीक्षक, राजनीतिकर्मी र प्रशासकले नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रदो छ भन्ने गरेका छैनन् । यसको कारण पनि नेपाली शासक प्रशासकहरुको समस्यालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति नै हो । नक्सा जारी गर्दा सरकारमा रहेको नेकपा सम्बद्ध नेताहरु अहिले माओवादी र समाजवादी पनि भएका छन् तर उनीहरुले भारतसँगको समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय पहल गर्ने गरी घोषणा गर्न सकेका छैनन् । त्यतिमात्रै नभएर नक्साको पुरै जसलिने एमालेका नेताहरुसमेत यो विषयमा प्रष्ट बोल्न सकेका छैनन् । दलका नेताहरुको भाषण सुन्ने हो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अन्य दलहरु भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा यथार्थ कुरा भन्न सकिरहेका छैनन् । यो कुरा दलहरुका घोषणा पत्रहरुमा झल्किएको छ जसलाई आमनागरिकले बुझ्नु जरुरी छ ।
राजनीतिक मुद्दा आ–आफ्ना होलान् । राजनीतिक सिद्धान्त, त्यसका नीति र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिहरु प्रत्येक दलका फरक–फरक हुन्छन् । यो स्वभाविक पनि हो । त्यसकै आधारमा नागरिकले दल र तिनका उम्मेदवारहरुलाई मत पनि दिने हुन् । यसो भन्दैमा राज्यको सिद्धान्त, सुरक्षा नीति, सैन्य सम्बन्ध र परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमाका बारेमा दलहरु एकमत हुनुपर्ने कुरामा नेपालका शासक प्रशासकहरु एकमत छैनन् । त्यसैकारण भारत र चीनले नेपालको सीमा सम्बन्धमा कुनै चाँसो देखाउँदैनन् र आफ्नो हितमा नेपाललाई उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
दार्चुलामा बिग्रदो सम्बन्ध
नेपाल र भारतका शासक प्रशासकहरुले दुई देशको सम्बन्ध जतिसुकै प्रगाढ भएको सम्भाषण गरेपनि दार्चुलालाई नजिकबाट हेर्ने हो भने भारतसँगको सम्बन्ध भनिए जस्तो छैन । भारतले जतिसुकै सद्भाव देखाए पनि, नेपालका नेताहरुले भारतसँगको सम्बन्ध माथिल्लो स्तरको हो भन्ने गरेपनि आधारतभूत तहमा त्यसमाथि सीमा क्षेत्रमा भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । वर्षेनि मिचिदै गएको सीमा, सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले नेपालीहरुसँग गर्ने अभद्र व्यवहार, भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गर्ने विकास निर्माणका काम आदिले आधारभूत तहमा नेपाल–भारत सम्बन्ध भनिएको जस्तो पवित्र र सुमधुर छैन । सुमधुर सम्बन्धको भाष्य भारतीय शासक प्रशासकहरुले निर्माण गरेका हुन् र त्यसको अनुकरण नेपालको शासन र प्रशासनमा रहेका भारतीय अनुचरहरुले फैलाएका मात्रै हुन् । वास्तविकता दैनिक भारतीय पक्षसँग व्यवहार गर्नु पर्ने सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुलाई थाहा छ । नेपाली शासक प्रशासकहरुले थाहा पाएर पनि चुपचाप छन्, यही चुप्पिको फाइदा भारतीय पक्षले उठाउँदै आएको छ र चिरकालसम्म उठाइ रहनेछ ।
भारतसँगको सम्बन्ध कति सुमधुर छ भन्ने कुरा दार्चुला र भारत पिथौरागढको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, ओहोरदोहोर गर्ने, दैनिक व्यवहार गर्ने दार्चुलाबासीलाई अझ राम्रोसँग थाहा छ । माथिल्लो स्तरले त सधैँ सुमधुर देखेकाले त्यही भन्दै आएको छ तर वास्तविकता अर्कै छ । समीमा नदीमाथि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल सञ्चालन गर्न भारततिर पनि सुरक्षा पोष्ट, बाटो र शौचालय नेपालले बनाइ दिनु पर्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले मन लागेका बेला गरेको सघन चेकजाँचको मार दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने नेपालीहरुले खेप्नु पर्छ । खलंगा बजार र नेपालतिरको तटबन्धलाई समेत जोखिममा पार्ने भारतीय पहिरो भारतले हटाउँछ भन्छ तर वर्षौसम्म हटाउँदैन । अरु बेला सामान्य रहने भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु लिम्पियाधुराको कुरा उठ्ने वितिकै एकाएक अरिङ्गाल बन्छन् र भारतीय बजार र बाटो प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण नेपालीहरुमाथि जाइ लाग्छन्, नेपालका शासक प्रशासकहरुले समाधान दिन सक्दैनन् । भारतीय सडक निर्माण गर्दा नेपाली बाटो ध्वस्त हुन्छ । ध्वस्त भएको बाटो भारतीय पक्षले नै निर्माण गर्ने मौखिक सहमति पटक–पटक गर्छ तर त्यो बाटो कहिले बन्दैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले तुइन हटाउँदा नेपाली युवाले महाकालीमा ज्यान गुमाउनु पर्छ । भारतीय क्षेत्रमा बिस्फोट हुँदा नेपाली बालकले ज्यान गुमाउनु पर्छ । भारतसँगको सम्बन्धको निक्र्यौल यी घटनाहरुले मात्रै गर्दैन तर यी घटनाहरुलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन । यी घटनाहरुको समीक्षा गर्ने हो भने के यिनले नेपाल–भारतको सम्बन्ध भारत र नेपालका शासक प्रशासकहरुले भने झैँ उच्च स्तरको भएको प्रमाणित गर्छ ? के यी दृष्टान्तहरु नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘रोटिबेटी’को स्तरमा रहेको पुष्टि गर्न पर्याप्त छन् ? भारतीय लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीहरुलाई रकम दिएर ‘ज्यानको मोलमोलाई नगदमा गर्ने’ गरेको सम्बन्ध के साँच्चै ऐतिहासिक हुन्छ ? तसर्थ शासक प्रशासकहरुले दृढ भएर भन्न सक्नु पर्दछ– नेपाल र भारतको सम्बन्ध उच्च स्तरको छैन, रोटिबेटीको सम्बन्ध खोक्रो भाषण मात्रै हो र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नु पर्ने भएको छ । निर्धक्क यो कुरामा एकमत हुन सक्यो भने नेपाल भारतको सम्बन्ध साँच्चै नयाँ उचाइमा पुग्नेछ तर नेपालका शासक प्रशासकहरुको रवैया यही रहने हो भने अर्को पुस्ताले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न आफ्नै सरकारसँग संघर्ष गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । भविष्यमा हुने सक्ने त्यसकिसिमको संघर्षलाई टार्न शासक प्रशासकहरुले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आधारभूत तहबाट हुर्नु पर्ने हुन्छ ।
