काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादमा देखिएको संवादहीनताको अवस्था नेपालको भन्दा भारतकै कारण भएको टिप्पणी विज्ञहरूले गर्नुभएको छ । भारतले वार्तामा केही ढिलाइ गरे पनि नेपाललाई चटक्कै भुल्न सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल–भारत मामलाका जानकारहरूको तर्क छ । नेपालले बारम्बार गरेको पहलले भारतलाई झक्झकाइरहेको छ । अगस्ट १५ का दिन भारतको स्वतन्त्रता दिवस र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनेको सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिनुभयो ।
“उच्च स्तरमा भएको यो वार्ताले दिएको सन्देश नेपालले भारतलाई भुलेको छैन भन्ने हो”, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख डा. खड्ग केसीको भनाइ छ । त्यो वार्ता पछिल्लो घटनाक्रममा एक किसिमले कूटनीतिक ‘आइसब्रेक’ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
डा. केसीका अनुसार नेपालले तीन पटकसम्म संवादका लागि आह्वान गर्दा पनि सकारात्मक जवाफ नआइरहेको बेलामा किन फेरि नेपालले नै पहल गर्ने भन्ने खालको अडान लिन सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली ‘प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी’को छनक दिँदै आफैँ अग्रसर हुनुभयो । सकारात्मक परिणामका बीच १७ अगस्टमा नेपाल–भारत संयुक्त निरीक्षण समितिको सचिवस्तरीय बैठक बस्नु दुई देश बीचको सम्बन्धको अर्को सकारात्मक पक्ष थियो । यी दुवैमा सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल नभए पनि संवादहीनता अन्त्य गर्न सकारात्मक पहल बनेको केसी बताउनुहुन्छ ।
मुुलुकहरूबीच अनेक समस्या हुने गर्छन् । समस्या त जापान र रुसबीच सन् १९०५ देखि एउटा टापुका विषयमा समेत छ । दक्षिण कोरिया र जापानको पनि भूमि विवाद छ । भारत र चीनबीच लद्दाखमा सीमा विवाद छ । यस विषयमा पटक पटक वार्ता भए पनि समाधान भएको छैन । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध उनीहरूको भन्दा निकट रहेकाले समाधान निस्कने आशा राख्न सकिने डा. केसीको तर्क छ ।
तत्काल समाधान निस्कन्छ भनेर हतारिएर काम गर्न नहुने उहाँ सुझाउनुहुन्छ । बरु कूूटनीतिका विविध माध्यम प्रयोग गरेर भारतमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “औपचारिक पहलका लागि भारतले पनि समय खोजिरहेको अवस्था बुझेर यो वर्षको अन्त्यसम्म पर्खनु नै बेस हुन्छ । त्यसपछि भने अर्को विकल्पबारे सोच्नुपर्छ”, उहाँको सुुझाव छ ।
भारतसँग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको वास्तविक तथ्य छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको मुख्य प्रमाण नेपालकै छ । चीन सँगको सुरक्षा चिन्ताका कारण सन् १९६२ पछि उसले केही समयका लागि प्राविधिक हिसाबले भोगचलन गरेको हुनाले भूमि फर्काउनुको विकल्प छैन । सीमा विवादकै कारण भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरेको हो कि जस्तो बाहिरी सतहमा देखिन्छ । तर भारतले नेपाललाई कुनै पनि बेवास्ता गरेर जान नसक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।
“त्यसका विभिन्न पक्षमध्ये पहिलो भनेको भारतलाई नेपालले दिइरहेको सुरक्षा नै हो, गोर्खा सैनिकमा भर्ती रहेका नेपालीको ठूलो ढिक्का नेपालकै सहयोग हो”, कार्की भन्नुहुन्छ । पाकिस्तानसँग विवादित क्षेत्र काश्मीर र चीनसँग विवादित क्षेत्र लद्दाखको सुरक्षामा गोर्खा सैनिक तैनाथ छन् ।
दोस्रो, नेपाल अहिले पनि अत्यधिक रूपमा भारतकै व्यापारमा निर्भर छ । नेपाल भारतको आर्थिक तहमा सघाउने दसौँ स्थानको देश हो । तेस्रो पक्षका रूपमा खुला सीमाको चुनौती छ । नेपाल हुँदै नक्कली नोट, लागूऔषध, मानव बेचबिखन र आतङ्कवाद भारत पस्न नदिन पनि
नेपालसँग मित्रवत् रहनै पर्छ । चीनसँग जोडिएको अग्ला हिमाल भारतका लागि सुरक्षा कवच पनि हो ।
चौथो पक्षका रूपमा चीनजस्तै विश्व शक्तिको यात्रामा अग्रसर भारतको छिमेकी नीति हो । भारतले आफ्ना छिमेकीसँग शत्रुता राखेमा त्यसको असर उसैलाई पर्छ । पाँचौँ पक्षमा एउटै खालको सभ्यता र संस्कृतिले जोडेको मुलुक भएकाले जनस्तरको सम्बन्ध चाहेर पनि तोड्न सकिँदैन । भारतसँग नेपालको विकास साझेदारी छ ।
दक्षिण एसियाली नीति तथा मामलाका जानकार विष्णुहरि नेपाल भारतको पहिलो र एकछत्र व्यापारिक बजार नेपाल भएकाले ढिलोचाँडो ऊ नेपालसँगै रहनुको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार भारतमा नेपाली मूलका नागरिक रहेका दार्र्जिलिङ, आसाम लगायतका क्षेत्रमा हुने विद्रोहबाट पनि भारतलाई बचाउन नेपाल नजिक रहनुपर्ने बाध्यता छ ।
