काठमाडौँ । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को लक्षण र उपचारबारे विश्व नै अन्योल छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन । कोरोनाको क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयास पनि आआफ्नै ढङ्गबाट हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नेपालले कोरोना बीमाको आफ्नै ढाँचा बनाएर काम गरेको छ तर कोरोना बीमा अहिले आफैँमा बीमाको खोजीमा पुगेजस्तो भएको छ ।
सञ्चालनमा आएको पाँच महिना नपुग्दै कोरोना बीमा कोरोना बीमा रहेन । नाममा कोरोना बीमा छ तर त्यो बन्द भएर स्वास्थ्य बीमाका रूपमा परिणत भएको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना बीमालेखलाई संशोधन गर्दै कोरोना बीमा पोलिसीलाई स्वास्थ्य बीमाजस्तै बिलका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्नेगरी संशोधन गर्दा त्यसको मौलिक रूप रहेन ।
समितिले २०७७ साल वैशाख ५ गते जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीमा पीसीआर पोजेटिभ पुष्टि भएको अवस्थामा १०० प्रतिशत दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरको थियो तर देशमा कोरोनाको महामारी अझ तीव्र बन्दा कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै र भुक्तानीको दाबी पनि बढ्न थालेपछि सरकारी प्रयोगशालाका रिपोर्टलाई मात्र मान्य हुनेगरी संशोधन गरियो ।
त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि बीमा समिति निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्न बाध्य भयो तर यससँगै कोरोना बीमाको मूल अस्तिस्व नै समाप्त भई स्वास्थ्य बीमामा परिणत भएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार बीमितले अधिकतम बीमाङ्क रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने छन् । सङ्क्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्चबापत बीमाङ्क रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधि खर्चको बिलअनुसार बीमाङ्क रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने छन् । सङ्क्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च बेहोरेमा औषधि खर्चको भुक्तानी पाउँदैनन् ।
संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि १३ लाखभन्दा बढीले कोरोना बीमा गरिसकेकामा उनीहरूले भने पुरानै मापदण्डअनुसार भुक्तानी पाउने छन् । यी सबैका कारण कोरोना बीमा अब स्वास्थ्य बीमामा परिणत भएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल स्वयं बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक उत्तरदायित्वबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको थियो, रामै्र थियो, राम्रैसँग गइरहेको थियोे तर यसलाई निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएपछि त्यो बीमालेख नै अन्त्य गरेर अर्को ल्यायौँ । ”
एकल बीमा पोलिसी बन्द
नयाँ मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना बीमाको एकल पोलिसी बिक्री नगर्ने निर्णय भएको छ । समितिले सामूहिक बीमालेख मात्रै जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ का केही विषय सच्याउन बीमा समितिले निर्देशक राजुरमण पौडेल संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनाएको छ ।
डिजाइन नै गलत
बीमाविज्ञ प्राडा रवीन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा कार्यक्रम हर्न नबज्ने, लाइट नबल्ने, बे्रक नलाग्ने बिग्रेको मोटरसाइकल चलाएजस्तो भएको भन्दै यसको डिजाइन नै गलत भएको बताउनुहुन्छ ।
सबै बीमितको बीमा दाबी भएको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय क्षमताले धान्नसक्ने अवस्था, उक्त बीमालेखको पुनर्बीमा सम्झौता पनि नभएको हचुवाको भरमा जनताको आँसु पुछ्ने भनेर ल्याइएको उहाँको विचार छ ।
असीमित दायित्व आउनसक्ने सम्भावनाबारे बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी बिक्री गर्नुपूर्व नै सोच्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “किन अडान लिन सकेनन् ? बरु युद्धस्तरमा बीमालेख बिक्री गर्नतर्फ लागे र निश्चित रकम सङ्कलन गरिसकेपछि बिक्री किन बन्द गरे ?” भनी प्रश्न गर्नुहुन्छ । नियमनकारी निकायले विवादस्पद, जोखिमयुक्त र सैद्धान्तिक विचलन हुनेगरी बीमालेख जारी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सामान्यतः महामारीको बीमा हुँदैन । रिइन्स्योरेन्स पनि पाइँदैन । खाली सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले ल्याइएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ तर त्यो सम्भव नरहेको अवस्थामा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि गरिएका बीमालेखको हकमा पुरानै प्रावधान लागू हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
