काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक, गुगल, युट्युव, फेसबुक, अकमाइ लगायतका कन्टेन्ट प्रोभाइडरलाई नियमनभित्र ल्याउन आन्तरिक तयारी थालेको छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कन्टेन्ट प्रोभाइडरबाट समस्या भोगिरहेको गुनासो गरिरहेको छन् ।
यसअघि टिकटकले आफ्नो प्राटोकल परिवर्तन गर्ने समय र भारतले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालमा देखिएको थियो । भारतमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा चर्चा बटुल्नु र प्राटोकल परिवर्तन एकै पटक हुनुले क्यास सर्भरमा असर परेको थियो ।
यसले गर्दा टिकटकले मात्रै नेपालको कुल ब्याण्डविथको २५ प्रतिशत ब्याण्डविथ खपत गरेको थियो । त्यसबेला सेवा प्रदायकले टिकटकको सर्भर थप गर्न नसक्दा नेपालको इन्टरनेटमै समस्या परेको उल्लेख गरेका थिए ।
यसबारेमा सेवा प्रदायले प्राधिकरणमा पनि जानकारी दिएका हुन् । हाल टिकटकको लागि आकमाईको सर्भर थप भएसँगै टिकटकको समस्या भने समाधान भएको छ । तर, फेरि अहिले गुगलको अधिकतम प्रयाेग भइरहँदा गुगलको क्यास सर्भरको खपत पनि बढेको छ, तर सर्भर बढाउनेतर्फ कुनै काम अघि बढेको छैन ।
सेवा प्रदायकले यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न कन्टेन्ट प्रोभाइडरबाट समस्या भोगिररहेको कुरा सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आएपछि यसको समाधान के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण अघि बढेको हो ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले मंगलबार सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाउँदै यस विषयमा आवश्यक छलफलको लागि उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
उक्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘टिकटक, फेसबुक, युट्युव, अकमाई जस्ता कन्टेन्ट/सिडिएन प्रोभाइडरहरुले सेवा प्रदायकसँग समन्वयमा नेपालभित्र आ–आफ्नो सर्भर स्थापना गरी सेवा प्रदायकको लोकल तथा अन्तराष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खपत भइरहेको छ ।
कतिपय सयमा सेवाको गुणस्तरमा समस्या आइरहेको छ । नेपाली समाजमा नपच्ने खालको सामाग्री प्रसारण भइरहेको र सिडिएन प्रोभाइडरहरुले विज्ञापनबाट प्रशस्त लाभ लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्था भएतापनि उनीहरु नियमनको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।’
उनीहरु सेवा प्रदायकमार्फत नेपालमा सेवा दिने, आम्दानी गर्ने तर त्यस बापतको कर नेपाल सरकारले नपाउने खालको अवस्था पनि छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएकाले यो तयारी अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाे छ । याे विषयमा अध्ययन गरी नियमनको प्रारुप तयार गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी भएको हो ।
उक्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘हाल सेवा प्रदायकले उही भेन्डरसँग फरक फरक दरमा ब्याण्डविथ खरिद गरिरहेको हुँदा के कस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसमा समानता ल्याई ब्याण्डविथको खरिद दर कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसमेत सम्बोधन गरिनेछ ।’
