काठमाडौँ । सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई मान्यता दिएपछि विद्यार्थीहरु कोरोनाका कारण शिक्षालय बन्द भए पनि अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका माध्यमबाट पढ्दै आएका छन् । तर इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेजको व्यवस्था गर्न छलफल अगाडि बढाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालय र विद्यार्थीलाई इन्टरनेट भएको ठाउँमा सस्तो दरमा इन्टरनेट व्यवस्था गर्ने र मोबाइलको पहुँच भएका ठाउँमा सस्तो वा निःशुल्क के कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरणसंग कुराकानी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो सुविधा कार्यान्वयमा आए धेरै विद्यार्थीको लागि राहत पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ठाउँ ठाउँमा फ्रि वाइफाई सेवा विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटा वडा कार्यालयसहित हनुमानढोका, पशुपतिक्षेत्र, स्वयम्भू, बालाजु, बौद्ध, शंखपार्क र रत्नपार्कलगायत विभिन्न ठाउँमा गरी ४३ ठाउँमा फ्रि वाइफाई सेवा दिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउनुहुन्छ ।
उक्त सुविधाले धेरै मानिसले सुविधा लिइरहेको महानगरको भनाइ छ । हाल सञ्चालनमा रहेका वाइफाईमा कहिलेकाँही समस्या देखिए पनि समग्रमा राम्रोसँग चलिरहेको प्रवक्ता डंगोलले बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा स्कुल बन्द भएसँगै विद्यार्थीले इन्टरनेटको माध्यमबाट पढिरहनुपर्ने अवस्था रहेकाले फ्रि वाईफाई दिन सकियो भने विद्यार्थीको लागि सहयोग पुग्ने प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ ।
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाईलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गराउने गरी नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरिसकेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यार्थीको पढाईलाई मध्य नजर गरेर नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सस्तो दरमा डाटा प्याकेजको बारेमा (प्याब्सन)ले सम्झौता गरेको बताउनुहुन्छ ।
नेपालभर रहेका ७२ लाख विद्यार्थीमध्ये असोज अघिसम्म १० लाख विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिएको प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले जानकारी दिनुभयो । इन्टरनेट पहुँच नभएका विद्यार्थीले रेडियो, टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि पठनपाठन गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आगामी दिनमा अनलाईन कक्षा लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले विद्यार्थीको पढाइलाई सहजीकरण लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यावस्थासँगै पठनपाठनमा प्रयोग हुने ल्यापटप, मोबाइल, कम्प्यूटरलगायत उपकरण भन्सार छुट गरेर सस्तो मूल्यमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष पुरी बताउनुहुन्छ । यस विषयमा सरकारसँग आफूहरुले माग राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।- गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार
