बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गरेकामा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि एमालेले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुनस् एमालेकै गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर मंगलबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।
‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’ संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ जना,जसपा, लोसपाा र जनमतका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एक जना सांसद छन् । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र सहितका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ ९२० अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले वैशाख १४ गते अपरान्ह ४ बजेसम्म बहुमत जुटाएर दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
