Wednesday, January 15, 2025

ट्रेन्डिङ :

ललितानिवास प्रकरणको दुईवटा फाईल अख्तियारबाटै गायब

spot_img
spot_img
spot_img

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयसम्बन्धी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको दुई वटा मिसिल नै गायब पारिएको भेटिएको छ । ललितानिवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब बनाएको भेटिएको हो । मिसिल गायब बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यका अनुसार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट उनले अन्तिम पटक फाइल बुझेर लगेको खुलेको छ । त्यसपछि फाइल कहाँ गयो स्पष्ट छैन ।

सरकारविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै पञ्चायतकालमा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत भएको थियो । पछि २०२६ सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप २८४ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण ‘हरण तथा जफत’ भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा मात्र फिर्ता दिने उल्लेख थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा दुई वटा मिसिल खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट श्री ५ को सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको ७५ रोपनी ६ आना ४ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरको हवालाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेर राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराको नाममा दर्ता भएको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार सोही मिसिलबाट २३ पुस २०४९ मा श्री ५ को सरकार गुठी र श्री ५ गुठी नामको ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गाको श्रेस्ता पनि खारेज गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार, फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेकोसम्मको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । तर, त्यहाँ बुझाएको आधार, प्रमाण फेला पारेको छैन । ‘त्यहाँ पत्रसाथ बुझाउनुपर्ने हो अथवा दर्ता शाखामा तोक लगाएर मात्र जानुपर्नेमा उनले सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिँदैन’, एक अधिकृत भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार मिसिलमा के आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयहरु थिए । निर्णयका आधारहरु तथ्यहीन भएकाले नियोजित रुपमै गायब पारिएको हुनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयबाट छानबिन भएर हदबन्दीको टुंगो लगाउनु अगावै मालपोत कार्यालयले हतारहतार निर्णय गर्नु आफैंमा गम्भीर थियो’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या, दुरुपयोग र विपरीतको काम भएकाले जिम्मेवारी हदभन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरुको मिसिल गायब पारिएको हो ।’

फाइल नै गायब पारेपछि पछि अनुसन्धान हुँदैन भन्ने सोच राखिएको हुनसक्ने अधिकृतहरुको आशंका छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणबारे छानबिन गर्दा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने निर्णयको दुई मिसिलबारे खोजी गरेको थियो । ‘तर, त्यतिबेला भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगतका कुनै पनि निकायमा मिसिल भेटिएनन्’, आयोगका एक अधिकारी भन्छन् । सीआईबी स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयबाट यससम्बन्धी फाइल अन्तिम पटक मालपोत कार्यालयबाट खरिदार कार्कीले बुझेका थिए । उनले फाइल किन बुझे भन्न जान्न २०५५ सालतिर फर्किनुपर्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, त्यसबेला मोही र जग्गाधनी सम्बन्धी विवाद भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगेको थियो । त्यो विवाद बढ्दै गएर पछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।

मुद्दा हेरिरहेको इजलासले व्यक्तिको नाममा जग्गा दिने निर्णयको सक्कल मिसिल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत ल्याउन भन्दै आदेश दियो । ‘त्यसका लागि कार्कीले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिसिल बुझेर लगेका थिए, फिर्ता ल्याएको रेकर्ड चाहिँ मालपोत कार्यालयमा छैन’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्कीले बयानका क्रममा फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन भूमि विशेषज्ञ हुपेन्द्रमणि केसीलाई दिएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार, फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेकोसम्मको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । तर, त्यहाँ बुझाएको आधार, प्रमाण फेला पारेको छैन । ‘त्यहाँ पत्रसाथ बुझाउनुपर्ने हो अथवा दर्ता शाखामा तोक लगाएर मात्र जानुपर्नेमा उनले सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिँदैन’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसपछि त्यहीँबाट फाइल गायब भएको छ ।’

केसी २०६२ सालमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा अधिकृत थिए । उपसचिवबाट अवकाश पाएर उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करारमा भूमि विशेषज्ञको जागिर खाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालभरि उनले ललितानिवास जग्गा अनियमितताको उजुरी अघि बढ्न दिएका थिएनन् । प्रहरीले केसीलाई पनि खरिदार कार्कीसँगै १२ असारमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । केसीबाट गायब मिसिलबारे केही विषय खुल्ने प्रहरीको अनुमान थियो । तर, केसीले १९ साउन २०७९ मै सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउविरुद्ध ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश) लिएर बसेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई छाड्नु परेको थियो ।

स्रोतका अनुसार, अख्तियारमा ललिता निवाससम्बन्धी उजुरी थन्क्याउन मात्र होइन, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न पनि केसीको भूमिका थियो । उनी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा अधिकृत रहेका बेला ललिता निवासको १२ आना २ पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो ।

spot_img
spot_img

Leave a Reply

spot_img

ताजा समाचार

spot_img

चर्चित समाचार

spot_img
spot_img

हेर्न छुटाउनु भयो कि ?