मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको २८ महिनाको अवधिमा मुस्किलले १३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र आयोजना व्यवस्थापनमा भएको हेलचेक्रयाईको कारणले पनि प्रगति कछुवा गतिमा देखिएको हो। तनहुँको जामुनेदेखि कास्कीको पोखरासम्मको ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक लामो समयदेखि अलपत्र हुँदै आइरहेको छ।
चिनियाँ कम्पनी अनहुई काइयुयान रोड एन्ड ब्रिजले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्दा सडक बेहाल अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको छ।
आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबिच २०२१ मे १७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२४ को अगष्ट २४ तारिखभित्र यो सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, कोभिड १९ र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही लगायतका कारणले यो सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
यो खण्ड स्तरोन्नतिको काम सन् २०२१ को अगस्ट २९ देखि सुरु गरिएको थियो। तर,अहिलेसम्म यो सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन। यो सडक खण्डको प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै छ। आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले पश्चिम खण्डको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएसँगै निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता गरेको बताए।
‘हामीले पश्चिम खण्डको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण व्यवसायीको मुख्य कार्यालयको प्रतिनिधि आएर प्रत्येक महिनामा ५ किलोमिटर एकातर्फ (२ लेन) कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने ‘ठेकेदार कम्पनीले २०२५ को डिसेम्बरसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने तालिकासहित प्रतिबद्धता पेश गरेकोले पनि आगामी दिनमा सडक निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरेका छौं।’
आयोजना निर्देशक ढकालले पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री र जनशक्ति पनि परिचालन गरेकाले पनि सडक स्तरोन्नति हुने आशा जागेको बताए।
‘सडक प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनीले कामको गति बढाउन थालेकाले केही समय हेर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ,’ उनले भने ‘ठेक्का तोडेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले पनि जसरी हुन्छ यही ठेकेदार कम्पनीबाट काम अघि बढाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छौं।’
निर्देशनालयका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले २०२५ डिसेम्बर सम्ममा सबै काम सम्पन्न गर्ने तालिकासहित प्रतिबद्धता पेश गरेको छ। सो बमोजिम हुन नसकुन्जेल भुक्तानी नै नदिँदा पनि हुने गरी लिखित गरेकाले विगत १९ महिनामा ५.७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको थियो। तर, पछिल्लो ९ महिनामा करिब ८ प्रतिशत बढेर १३.६३ प्रतिशत पुगेको छ।
पश्चिमी खण्ड ७ अर्ब ४० करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा विस्तार गरिँदै छ। यो खण्डमा ११३ वटा कल्भर्ट, ८ वटा माइनर पुल र चार वटा मुख्य पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ।
