प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरु गरेको प्राविधिक अडिटका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको लाइसेन्ससम्बन्धी प्रणालीमा सफ्टवेयर तथा सर्भरका फ्रेमवर्क पुरानो भएको र प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणसमेतका समस्या देखिएको कार्यालयको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मा भएको कमजोरीका कारण लाखौं संख्यामा नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी भएको हुन सक्ने भन्दै कार्यालयले एक साताअघि अडिट सुरु गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगत एक दशकमा मात्रै संघीय सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ र मर्मत–सम्भारमा छुट्याउँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू अध्यक्ष रहेको विद्युतीय सुशासन आयोगबाट प्राविधिक परीक्षणका लागि छुट्टै कार्यदल बनाउने तयारीसमेत थालेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सूचना प्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझीले जनाए ।
यसै क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा भइरहेको ईडीएलभीआरएस प्रणाली परीक्षणमा म्याद गुज्रिएको र सामान्यतया प्रयोग हुन छाडेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरमा आधारित प्रणालीको दुरुपयोग गरी नक्कली लाइसेन्स निकाल्नेसमेतका काम भएको भेटिएको छ । प्रारम्भिक परीक्षण सकिएको र केही दिनमै अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रहेको रायमाझीले उल्लेख गरे । परीक्षणमा संलग्न विज्ञहरूले यातायात विभाग एवं कार्यालयको सेवा प्रवाहमा अवरोध नपुग्ने गरी विभागको सर्भर क्लोन गरेर सिंहदरबारबाटै परीक्षण कार्य अघि बढाइरहेका छन् ।
यसअघि महालेखापरीक्षको ५७ औं प्रतिवेदनले तीन वर्षअघि नै औंल्याएका कमजोरीमा सुधार नगर्दा फर्जी लाइसेन्स वितरणलगायत पछिल्ला अनियमितता सम्भव भएको अडिटमा संलग्न एक विज्ञले बताए । अडिट टोलीमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, उपसचिवसहित आधिकारिक सिस्टम अडिटर, साइबर सुरक्षाविज्ञ, इन्जिनियर, डेभलपरलगायत प्राविधिक र प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमार्फत उल्लेख्य लगानीमा सफ्टवेयर भित्र्याएको भए पनि भने जस्तो सिस्टम नबनेको देखिन्छ,’ अडिटिङमा संलग्न रायमाझीले भने, ‘०७२ सालमा ठेक्का पाएर १६ महिनामै काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण र सरकारका प्राविधिकलाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणको कुनै पनि कार्य नभएको देखियो ।’
लाइभ सर्भरका लागि प्रयोग गरिएको सफ्टवेयरसमेत धेरै पुरानो भर्सनमा रहेको पाइएको छ । सन् २०१८ मा उपलब्ध गराइएको सोर्सकोडमा नयाँ भर्सनका साथै केही अपडेटेड प्रविधिको प्रयोग गरिएको र सिस्टमा विभिन्न सुधार ल्याइएको भनिए तापनि सोर्सकोड पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएका कारण उचित प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको रायमाझीको दाबी छ ।
यसअघि ०७७ सालमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि यातायात व्यवस्था विभागको प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) को विस्तृत सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गरेको थियो । प्राविधिक अडिटको जिम्मेवारी रहेको सूचना प्रविधि विभागले पनि उक्त प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गरिसकेको छ । महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनले उक्त प्रणालीको पहुँचलगायतका विषयमा लापरबाही देखिएको र छाडेर गइसकेका प्राविधिकको समेत पहुँच यथावत् रहेको उल्लेख गरेको थियो । ‘पहिले नै प्रणालीमा लगइन गरेका प्रयोगकर्ताले अर्को कम्प्युटरबाट प्रणालीमा पुनः लगइन गर्दा उक्त प्रयोगकर्ताको अघिको लगइन निष्क्रिय हुँदैन,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो, ‘नागरिकतालगायत विशेष परिचयपत्रका आधारमा जाँचपछि मात्र दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा एउटा आवेदकले एकै समयमा दुई पटक प्रणालीमा दर्ता गरेको देखियो ।’
यसै सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत पुस दोस्रो साता गठन गरेको छानबिन समितिले नवीकरण नगर्नेजस्ता सेवाग्राहीको लाइसेन्स, बिदेसिएकाहरूको लाइसेन्स, मृत्यु भएकाहरूको लाइसेन्समा रहेको विवरण मेटाएर नयाँ विवरण राख्दै नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने पाइएको लगायत निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्ता गतिविधि यातायात विभाग तथा कार्यालयकै कर्मचारी र बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको सो समितिको ठहर थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि इजाजतपत्र पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरिए प्रणालीले स्वतः सो इजाजतपत्र रद्द गर्नुपर्ने भए तापनि प्रणालीमा सोसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको औंल्याएको थियो । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कमजोरी सुधार नगरे प्रणालीमा भएका जोखिमका कारण ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ त्यो बेला नै सर्तक गराएको देखिन्छ ।
हालको अडिटका क्रममा धेरै पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिएकाले अहिले त्यसलाई बुझ्ने डेभलपरहरू पाउनै नसकिने र अहिले सञ्चालनमा रहेको सिस्टम स्थानीय प्राविधिकहरूको जुगाडमा चलेको पाइएको परीक्षणमा संलग्न विज्ञहरूको दाबी छ । महालेखा र सूचना प्रविधि विभागका अघिल्ला आईटी अडिट प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ रायमाझीले अब सुशासन आयोगको कार्यदलमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडा तहसम्म प्रयोग भइरहेका आईसीटी प्रविधिको पूर्ण प्राविधिक परीक्षण गर्ने योजना रहेको बताए ।
यसलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग सम्बद्ध प्रणालीको अडिट गर्ने तयारी कार्यालयले गरेको पनि उनले जनाए । परिचयपत्रसम्बन्धी प्रणालीका लागि हालसम्म ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अबको चार महिनापछि फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिने र नवीकरणका लागि थप ५२ करोड तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पनि अडिट गर्न खोजिएको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले ०७३ मा फ्रान्सको आइडेमिया (पहिले यसको नाम मोर्फो थियो) लाई ४९ करोड रुपैयाँमा १ लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो ।
साभार : कान्तिपुर
