काठमाडौं | निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अधिनमा लिने भएको छ । सरकारले आगामी फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो दायित्वअन्तरगत राखेर अधिनमा लिने भएको हो ।
गएको भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुनपछि सरकारको अधिनमा लिनेगरि कानून बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ बुँदे निर्णयसहितको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
जसअन्तरगत फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने गरि कानून निर्माण गर्न भनिएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने आधारलाई टेकेर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मेवारी लिनेगरि तयार रहन निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयको निर्देशन आएको र स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको लागि अन्तिम पटकको म्याद दिईएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । हामी निर्देशनअनुसारकाे कानुनी व्यवस्था बनाउँछौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
स्मार्टले पटक पटक म्याद थप गराउने तर रकम तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । त्यसैले तोकिएको अवधिमा फेरि सरकारी रकम तिरेन भने कसरी अगाडी बढ्ने भनेर कानुनी व्यवस्था मिलाईने उनको भनाई थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले हालै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको हो। जसमा सो कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने अन्तिम अवधि फागुन मसान्तसम्म मात्र दिईएको भनिएको छ ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ता बापत तिर्न बुझाउन पर्ने रकम भदौ मसान्तसम्म तोकिएकोमा सो अवधि अन्तिम पटकको लागि २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाउने गरी कायम गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
त्यसैगरि सो अवधिमा पनि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
जसअनुसार अब प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रकृया तयार पार्नुपर्नेछ भने कम्पनीका हालका ग्राहकहरुलाई दिँदै आएको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको लागि समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
यसअघि नै प्राधिकरणले सोहि विषयलाई मध्यनजर गरेर गएको भदौ १२ गतेको बोर्ड बैठकबाट नै अनुमतिपत्र खारेज भएको अवस्थामा कम्पनीहरुको जिम्मा लिनेगरि कानून बनाउने बारेमा अध्ययन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ ।
जसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ १ मा तोकिएको अनुमतिपत्रको अवधि अगावै कुनैपनि कारणले अनुमतिपत्र खारेज भएमा सेवा प्रदायकको सेवा सुचारु राख्न, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बक्यौता असुल उपर गर्ने लगायतका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानूनी प्रावधान तयार गरिनेछ ।
स्मार्ट टेलिकमले गत चैत मसान्तसम्ममा नै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ भने अहिले सो रकममा थप जरिवानासमेत जोडिनेछ ।
यसअघि कम्पनीले चैतमा तोकिएको अवधिमा नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपको माग गरेको थियो । जसमा सरकारले वैशाख मसान्तसम्मको अवधि दिएको थियो ।
तर लकडाउनको कारण सो अवधिमा पनि रकम तिर्न नसक्ने भन्दै स्मार्टले दोस्रो पटक म्याद थपको लागि निवेदन दिएकोमा सरकारले दोस्रोपटक भदौ मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।
यसपटक भने सरकारले निकै लामो अवधि अर्थात ६ महिनाको समय दिएर अन्तिम पटक किस्ता रकम तिर्ने म्याद दिएको हो ।
यसअघि नै गत वर्षपनि टेलिकमले सरकारलाई रोयल्टी रकम तिर्न नसक्दा र बाँकी बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसहितका कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा मन्त्रालयले तत्कालिन समयमा पुनरावेदन सुनुवाई गर्दै स्मार्टसहित ३ कम्पनीहरुलाई बाँकी बक्यौता रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिएको थियो ।- टेक्नोलोजी खबरबाट साभार
