गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धिसंगै सबैमा विश्वास दिलाउन गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
गाउँ कार्यपालिका र शिक्षा समितिको बैठकबाट यो निर्णय गरिएसँगै यहाँका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ ।
शिक्षक स्वयंले आफैलाई विश्वास नगरेर आफुले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने तर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । यता जनप्रतिनिधिले पनि सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनुपर्छ भन्ने नीति निर्माण गर्ने तर छोराछोरीलाई निजी पठाउने गरेका छन् । राज्यको सबैभन्दा ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका निरन्तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लागेको छ । गतवर्षदेखि नै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भनेर लागिएको थियो । गतवर्ष समय निकै छोटो भएको हुँदा पूर्णरुपमा कार्यन्वयन नभएको भन्दै यसवर्ष पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले विभिन्न पहल कदमी सुरु गरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न विषयहरुको अतिरिक्त कक्षासमेतको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । गाउँपालिकाले विद्यार्थी र विषयको आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरेको छ । यस गाउँपालिकाभित्र एसईईमा २.८ जिपिएभन्दा बढी ल्याउने वा अत्यन्तै विपन्न भएर १२ मा अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्थाको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेयले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति सबै चासो र उत्तिकै जिम्मेवारी बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै शिक्षा शाखा प्रमुख टीकाराम आचार्यले यस गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार भएको बताउनुभयो । यहाँ ४४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा माध्यमिक तह सञ्चालित नौ वटा, आधारभूत तह सञ्चालित २८ वटा र बालविकास कक्षा मात्र सञ्चालित सात वटा विद्यालय रहेका छन् । तीन वटा निजी विद्यालय छन् । जसमा एक वटा माध्यमिक तह सञ्चालित र दुई वटा आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरि करिब ५५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, केही दिन अघि यस जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तर बनाउनका लागि सरकारी सेवासुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ देखि यहाँका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी र उनीहरुले अभिभावकत्व लिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने नगर सभामा निर्णय गरेको बताइएको छ ।
