मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभएको थियो । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताउनुभएको थियो ।
हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ ।
अर्थात मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ । यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै छ ।
जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४ दशमलव ३३, गैरकर राजस्व असुली ५१ दशमलव ५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवको सुरुआती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पूँजी सृजना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन ।
सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । पूँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो ।
गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो । चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कूल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब छ करोड र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी कूल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यावारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कूल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कूल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात दुई दशमलव ६६, निर्यात तीन दशमलव ९९ र व्यापार घाटा दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।
