संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन् । दलित महिला सङ्घ(फोडो)ले आज आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा एकीकृत निर्वाचन मस्यौदा विधेयकका विषयमा परामर्श’ छलफलमा दलित समुदायले समावेशीको मुद्दा उठाएका हुन् ।
सो छलफलमा दलित समुदायका सांसद, अधिकारकर्मी, निजामती कर्मचारीलगायतले छलफल भाग लिएका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मेघराज शङ्करले सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले दलित समुदायका सांसदलाई सिमान्तकृत समुदायको सहभागितामा कतै पनि नचुक्न आग्रह गर्नुभयो । “दलित समुदायका सांसदले दलितको आरक्षण विरोधी केही गतिविधि भए विरोध गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्मअनुरुप निजामती सेवाको माग राख्नुपर्छ ।”
हालको निजामती विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा महिला आरक्षणतर्फ खस आर्य २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशत थारु छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत गरी कोटा छुट्याइएको छ । यसअघिको ऐनमा महिलाभित्रको आरक्षण छुट्याइएको थिएन ।
दलित महिला सङ्घ(फेडो) की संस्थापक अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी दुर्गा शोवले महिलाभित्र पनि सिमान्तकृत महिलाका लागि निजामतीमा आरक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो । “महिलाभित्र पनि असमानता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीतिगत तहमा उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”
