उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना मुलुकले गति प्राप्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा ‘वीरगञ्जको वाणी’ बहसमूलक कार्यक्रमअन्र्तगतको ‘उद्योग र व्यापार खोइ पूर्वाधार’ भन्ने सत्रमा मन्त्री भण्डारीले वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अपेक्षाकृत ढङ्गले विकास हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
“वीरगञ्ज सहरले हिजो पनि औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा पहिचान बनाएको थियो, जसरी वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास हुनुपर्ने थियो, सोही अपेक्षाकृत ढङ्गले विकास हुन सकेको छैन, यद्यपी सरकारले वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी भने गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारले वीरगञ्जको उद्योगधन्दा र उद्यमशीलताको विकासलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
“कोभिड, आर्थिक मन्दी लगायतका कारणले औद्योगिक क्षेत्रको विकास जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले सरकारले धरासायी भएका उद्योगलाई उकास्ने खालको नयाँ नीति ल्याएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “सरकारले नेपालमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेको प्रक्रियागत झन्झट र अन्य कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्नका लागि लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ, त्यसले पक्कै पनि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको बताउँदै सकेसम्म स्वदेशमा नै प्राप्त हुने कच्चापदार्थबाट उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्र्र्ने औंल्याउनुभयो । “संघीय सरकारले सात वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनालाई अघि सारिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सबैले हातेहालो गरेर अघि बढेमात्रै सम्भव छ ।” मन्त्री भण्डारीले उद्योग खोल्नका लागि जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति र वनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान बाधक रहेकाले ती बाधा अड्चनलाई पनि फुकाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले उद्योगधन्दा चलाउने नभएर उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।
