काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) रोक्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गरी उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । अदालतको आदेशविरुद्ध वक्तव्य दिएको भनी उनीहरूविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
पाँचै जना सांसदमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको छ । मुद्दा सुनुवाइका लागि ५ वैशाख २०८१ मा पेसी तोकिएको छ । गत ६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए । सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेपछि अधिवक्ता चन्दले पाँच जना सांसदको नाम किटेर अदालतको अपहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए । संविधानको धारा १०३ मा सांसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने छ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ । सांसदहरूले संघीय संसद्को कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर पनि अदालतमा कारबाही चल्न नसक्ने व्यवस्था धारा १०३ को उपधारा (५) मा छ ।
